माननीय परराष्ट्रमन्त्री श्री शिशिर खनालज्यू संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा सहभागी भई स्वदेश फर्कनुहुँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जारी गरिएको प्रेस नोट

माननीय परराष्ट्रमन्त्री  श्री शिशिर खनालज्यू संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा सहभागी भई स्वदेश फर्कनुहुँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जारी गरिएको प्रेस नोट

२०८३ असोज १४

• संयुक्त राष्ट्रसंघको मूख्यालय, न्यूयोर्कमा मिति २०८३ असोज ६ देखि १२ गते (तदनुसार २२-२८ सेप्टेम्बर २०२६) सम्म आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहमा सहभागी भई आज म स्वदेश फर्किएको छु। उक्त कार्यक्रममा भाग लिनका लागि गत हप्ता नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूसहित म न्यूयोर्क प्रस्थान गरेको थिएँ।

• सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री वालेन्द्र शाहज्यूले उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरी महासभालाई सम्बोधन गर्नुभएको र उहाँले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री एन्थनी एल्बानिज तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव श्री एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गरी यसअघि नै स्वदेश फर्कनुभएको यहाँहरूलाई विदितै छ। यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट यसै हलमा २०८३ असोज १० गते प्रेस ब्रिफिङमार्फत विस्तृत जानकारी गराइसकिएको छ।

• यहाँहरूमा अवगत नै छ संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र नेपालको परराष्ट्र नीतिको महत्त्वपूर्ण मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हो। न्यायोचित विश्व व्यवस्था निर्माण गर्ने, कानुनको शासन प्रवर्द्धन गर्ने, सार्वभौम समानता एवम् खासगरी विशेष परिस्थितिका मुलुकहरूको सुरक्षा, विकास र हितको वकालत गर्ने र बहुपक्षीयता (multilateralism) लाई प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा संयुक्त राष्ट्रसंघले खेलिआएको भूमिका र प्रतिवद्धताप्रति नेपालको अटुट समर्थन र विश्वास रहिआएको छ।

• नेपाल सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएदेखिनै नियमित रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा र सम्बन्धित विभिन्न फोरमहरूमा नेपालको राष्ट्रिय हित, चासो र धारणालाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेको यहाँहरूलाई विदितै छ। तर यस पटक हामी फरक परिस्थितिमा महासभामा सहभागी भई फर्केका छौं। नेपालमा भएको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन, वर्तमान सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, नेपाली नागरिकको विकास, समृद्धि र सुशासनको व्यग्र आकांक्षा, विश्व व्यवस्था र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा नेपालको दृष्टिकोण र मुख्यगरी हामीले हालैमात्र भोग्नुपरेको त्रासदीपूर्ण भोटेकोशी बाढी (जसलाई हामीले Himalayan Tsunami भन्ने गरेका छौं) पछि जलवायु न्यायको विषयलाई प्रमुखताकासाथ विश्वमञ्चमा उच्चतहबाटै स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता खड्केको थियो।

• सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री वालेन्द्र शाहज्यूले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको General Debate मा गर्नुभएको सम्बोधन धेरै दृष्टिकोणबाट ऐतिहासिक बनेको छ। सम्माननीयज्यूको उक्त महत्वपूर्ण सम्बोधनमा जलवायु न्यायसहित नेपालको राष्ट्रिय हितका मूलभूत पक्षहरू उजागर भएका छन्। Responding to the Loss and Damage Fund (FLDF) लगायतका जलवायु वित्त संयन्त्रबाट स्रोत परिचालनलाई सरल र सहज बनाउन एवम् जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गर्नुभएको सशक्त आह्वानले विश्वको ध्यान खिच्न सफल भएको छ। उक्त सम्बोधनले नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूका लागि जलवायु न्याय यथार्थमा परिणत गर्न एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

• नेपालको परराष्ट्र नीति र राष्ट्र हितलाई केन्द्रमा राखी मैले संभव भएसम्मका र उपलब्ध सबै उच्चस्तरीय समारोह, बैठक, कार्यक्रमहरू र विभिन्न द्विपक्षीय भेटवार्ता सम्पन्न गरी फर्केको छु। ती अवसरहरूमा हालै भोटेकोशीमा गएको विनासकारी बाढीपश्चात खोज, उद्धार, राहत तथा अन्य सहयोगमा छिमेकी, मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पुर्‍याएको महत्त्वपूर्ण सहयोगका लागि मैले नेपाल र नेपाली नागरिकको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गरेको छु। साथै, आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने पुर्नर्निर्माणमा उल्लेख्य साधनस्रोतको आवश्यक पर्ने देखिएको परिप्रेक्ष्यमा थप सहयोगको लागि अनुरोध समेत गरेको छु।

• उक्त दौरानमा विभिन्न मुलुकका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूसँग सम्पन्न द्विपक्षीय भेटवार्ताबाट नेपालको ती देशहरू तथा संघसंस्थाहरूसँगको द्बिपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन, आपसी हित अभिबृद्धि गर्न तथा द्बिपक्षीय सम्बन्धका नयाँ क्षेत्रहरू पहिल्याउन र बहुपक्षीय मञ्चहरूमा उठाइने साझा मुद्धाहरूमा सहकार्य गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको विश्वास लिएको छु।

• यसैगरी महासभाको Opening Session मा सहभागिता, नेपालले आयोजना गरेको “Sagarmatha to the Sea: A Call to Action for a Climate-Resilient Future”,  उच्चस्तरीय बैठकमा सम्बोधन, Asia Society लगायत गरी ८० भन्दा बढी बैठकमा सहभागिता जनाइएको र ती बैठकहरूमा नेपालको तर्फबाट आफ्ना विषयवस्तुहरू स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

• २२ सेप्टेम्वर २०२६ मा महासभाको ८१औं सत्रको General Debate को उदघाटन सत्रमा म सहभागी भए। यस वर्षको जनरल डिबेट “Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations That Delivers for All” शीर्षकमा केन्द्रित रहेको थियो। महासभाका अध्यक्ष डा. खलिलुर रहमानले सञ्चालन गर्नुभएको यस सत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव श्री एन्टोनियो गुटेरेसले आफ्नो दशवर्षे कार्यकालको अन्तिम सम्बोधन गर्नुभएको थियो।

सोही दिन साँझ संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति महामहिम डोनाल्ड जे. ट्रम्पद्वारा आयोजित रिसेप्सनमा म सहभागी भएँ।

• २४ सेप्टेम्वर २०२६ मा आयोजित Annual Ministerial Meeting of the Group of the Least Developed Countries (LDCs), Ministerial Meeting of the Group of Landlocked Developing Countries (LLDCs), High-Level Plenary Meeting to Address the Existential Threats Posed by Sea-Level Rise, Peacebuilding Commission तथा UN Group of Friends of Mediation Ministerial Breakfast मा सहभागी भई मैले सम्बोधन गरे। ती अवसरहरूमा मैले अतिकम विकसित मुलुकहरूको Global Coordination Bureau को अध्यक्षको हैसियतमा नेपालले खेलेको भूमिका एवं प्राप्त उपलब्धीहरू, जलवायु न्याय, दिगो विकास, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान, LDCs र LLDCs का सामूहिक सरोकार, बहुपक्षीय सहकार्य तथा विकासशील मुलुकका प्राथमिकताका विषयमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गरेको थिएँ।

उक्त बैठकले सन् २०२६-२०२९ अवधिका लागि गाम्बियालाई LDC Chair चुनेको छ।

• २३ सेप्टेम्बर २०२६ मा आयोजित Secretary-General’s High-Level Meeting on Climate Action and Just Transition: Solutions Dialogue मा जलवायु परिवर्तनका प्रभाव, जलवायु वित्त, अनुकूलन सहयोग तथा उत्थानशील विकासबारे नेपालको धारणा राख्दै पहुँचयोग्य जलवायु वित्त, पर्याप्त अनुकूलन, पूर्व चेतावनी प्रणाली, प्रविधिमा सहज पहुँच र स्रोतसाधनयुक्त क्षति र नोक्सानी कोषमार्फत नतिजामुखी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने र पेरिस संझौता अनुसार १.५°C लक्ष्य हासिल गर्न विश्वव्यापी सहकार्य एवं ऐक्यवद्धता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएँ।

High-Level Plenary Meeting to Commemorate the 40^th Anniversary of the Declaration on the Right to Development मा समावेशी तथा दिगो विकास, विकासको अधिकार र जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका सरोकारका विषयहरू बारे चर्चा गरेँ। 

त्यसैगरी, G7 विकास मन्त्रीहरूको बैठक र Leaders’ Meeting of Climate Vulnerable Forum (CVF-V20) लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मैले जलवायुजन्य प्रकोपले विकासका उपलब्धिहरू नष्ट गरिरहेको र उत्थानशील विकास, पहुँचयोग्य जलवायु वित्त, सशक्त पूर्वानुमान चेतावनी प्रणाली र हरित उपागममार्फत जलवायु न्याय अघि बढाउन पर्वतीय एवं महाद्विप राष्ट्रहरूसहित बलियो विश्वव्यापी सहकार्य आवश्यक रहेको विषयमा जोड दिएँ।

• २५ सेप्टेम्वर २०२६ मा नेपालले आयोजना गरेको उच्चस्तरीय विशेष कार्यक्रम “Sagarmatha to the Sea: A Call to Action for a Climate-Resilient Future” मा प्रमुख वक्ताको रुपमा मैले सम्बोधन गरेँ। विज्ञान, नीति र लगानीले पहाडदेखि समुद्रसम्मको अन्तरआवद्धतालाई आत्मसात गर्नुपर्ने र जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर भोगी रहेका नेपाल जस्ता मुलुकहरूलाई जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास र उत्पादनशील विकासका लागि The Fund for Responding to Loss and Damage (FRLD) लगायतका संयन्त्रमार्फत सहयोग प्राप्त हुनुपर्नेमा जोड दिएको छु।

साथै, High-Level Meeting on Pandemic Prevention, Preparedness and Response (PPPR), G77 and China Ministerial Meeting र High-Level Meeting on Global Development Initiative (GDI) बैठकहरूमा मेरो रचनात्मक सहभागिता रह्यो। सो बैठकमा मैले विश्वव्यापी चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न बहुपक्षीय सहकार्य, दिगो विकास, समावेशी आर्थिक वृद्धि, स्वास्थ्य सुरक्षा, कानुनमा आधारित विश्व व्यवस्था तथा विकासशील मुलुकका साझा सरोकारहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएँ।

• २८ सेप्टेम्बर २०२६ मा आयोजित High-Level Meeting to Commemorate the 25th Anniversary of the Adoption of the Durban Declaration and Programme of Action लाई सम्बोधन गर्दै भेदभावविरुद्ध उपयुक्त कानुनी र नागरिक कदम चाल्नुपर्ने, सीमान्तकृत समुदायलाई सशक्तीकरण गर्नुपर्ने, नविनतम प्रविधिको उचित नियमन गर्ने र सिद्धान्तमा आधारित बहुपक्षीयता सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छु।

•  भारतले आयोजना गरेको “Navigating Together Towards a Brighter Future – The Compelling Case for an Empowered Global South” विषयक मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई मैले सम्बोधन गरेँ। Global South का मुलुकहरूले साझा विश्वव्यापी चुनौतीहरूको सामना गर्न तथा विकासका प्राथमिकताहरू अघि बढाउन आपसी ऐक्यबद्धता, सहकार्य र सामूहिक पहललाई सुदृढ गर्नुपर्नेमा मैले जोड दिएँ।

•  Asia Society ले आयोजना गरेको “Steering Nepal’s Future in Asia’s Rising Century” विषयक कार्यक्रममा मैले मुख्य वक्ताका रूपमा सम्बोधन गरेँ। सम्बोधनका क्रममा मैले सुशासन, कानूनी राज्य, क्षेत्रीय सम्पर्क सञ्जाल, स्वच्छ ऊर्जा, नवप्रवर्तन तथा विश्वसँगको गहिरो संलग्नतामार्फत नेपालको भूपेरिवेष्ठित अवस्थालाई रणनीतिक अवसरमा रूपान्तरण गर्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै न्यायपूर्ण, नियममा आधारित र परस्पर जोडिएको विश्व निर्माण गर्न नेपाल सदैव प्रतिबद्ध रहेको चर्चा गरेँ। सम्बोधनपश्चात अस्ट्रेलियाका पूर्व प्रधानमन्त्री श्री केभिन रडसँग कुराकानी गरेँ।

• यस भ्रमणको अवसरमा म विभिन्न बैठक/कार्यक्रम/गतिविधिहरूमा सहभागी भएँ। यस परिप्रेक्ष्यमा मैले भुटानका प्रधानमन्त्री महामहिम दाशो छिरिङ तोब्गे, भारतका विदेशमन्त्री महामहिम डा. एस. जयशंकर, पोल्याण्डका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री महामहिम रादोस्लाव सिकोरस्की, पाकिस्तानका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री महामहिम Mohammad Ishaq Dar, जापानका परराष्ट्रमन्त्री महामहिम मोतेगी तोसिमित्सु, जर्मनीका आर्थिक सहयोग तथा विकाससम्बन्धी संघीय मन्त्री महामहिम Reem Alabali Radovan, फिनल्यान्डका परराष्ट्रमन्त्री महामहिम Elina Valtonen, आइसल्यान्डका परराष्ट्रमन्त्री महामहिम Porgerour Katrin Gunnarsdottir, स्लोभाक गणतन्त्रका विदेश तथा युरोपेली मामिला मन्त्री महामहिम जुराज ब्लानार, माल्दिभ्सका विदेशमन्त्री महामहिम इरुथिशाम आदम, अष्ट्रेलियाका परराष्ट्रमन्त्री महामहिम Penny Wong, कजाखस्तानका परराष्ट्रमन्त्री महामहिम Mukhtar Tleuberdi, श्रीलंकाका परराष्ट्रमन्त्री महामहिम Vijitha Herath, आर्मेनियाका परराष्ट्रमन्त्री महामहिम Ararat Mirzoyan, रोमानियाका परराष्ट्रमन्त्री महामहिम Oana-Silvia Toiu, पोर्चुगलका राज्य तथा परराष्ट्रमन्त्री महामहिम पाउलो राङ्गेल, बेलायतका अन्तर्राष्ट्रिय विकास राज्यमन्त्री महामहिम Kirsty McNeill MP, संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको अध्यक्ष Dr. Khalilur Rahman, युरोपेली आयोगकी कार्यकारी उपाध्यक्ष महामहिम तेरेसा रिबेरा, मानव अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त श्री Volker Türk, संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति अपरेसन मामिला हेर्ने उपमहासचिव श्री Jean-Pierre Lacroix, Department of Operational Support का Under-Secretary-General श्री Atul Khare र U.S. Chamber of Commerce का Senior Vice-President श्री अतुल केशप लगायतसँग भेटवार्ता गरेँ। सो अवसरमा आपसी सरोकार र हितका विविध विषयहरूमा छलफल भयो।

• संयुक्त अरब इमिरेट्सका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री His Highness Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan सँगको द्विपक्षीय भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा सहकार्य, विकास साझेदारी र पारस्परिक हितका क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा विचार आदानप्रदान भयो। नेपालका बाढी प्रभावित समुदायलाई युएई सरकारले प्रदान गरेको आर्थिक तथा मानवीय सहायता र थप २५ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगका लागि युएई सरकार र जनताप्रति हार्दिक आभार तथा कृतज्ञता व्यक्त गरेँ।

• संयुक्त राज्य अमेरिकाका Political Affairs सम्बन्धी Under Secretary of State महामहिम एलिसन हुकरले मसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभयो। उक्त भेटमा नेपाल-अमेरिका बीच दशकौंदेखि कायम रहेको घनिष्ठ, सौहार्दपूर्ण सम्बन्धका विविध पक्षहरूमा छलफल हुनुकासाथै नेपालका बाढी प्रभावित समुदायका लागि प्रदान गरिएको ३० मिलियन अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोगका लागि मैले अमेरिकी सरकार र जनताप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ।

• यस भ्रमणको अवसरमा ग्रेनाडा, नामिविया र सेनेगलसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै संयुक्त विज्ञप्ति (Joint Communiqué) मा नेपाल सरकारको तर्फबाट मैले हस्ताक्षर गरेँ। यससँगै नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको मुलुकहरूको संख्या अब १८८ पुगेको छ।

• रुवाण्डाका परराष्ट्रमन्त्री महामहिम Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, सर्बियाका परराष्ट्रमन्त्री महामहिम Marko Djuric र बेलारुसका परराष्ट्रमन्त्री H.E. Mr. Maxim Ryzhenkov सँग भएको द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा क्रमशः General Cooperation Agreement, Bilateral Consultations Mechanism र कूटनीतिक, अफिसियल र सर्भिस राहदानी वाहकका लागि भिसा छुटसम्बन्धी समझदारीपत्र (MoU) मा हस्ताक्षर भयो।

• न्यूयोर्कस्थित नेपाली कनसुलेट जनरल र नेपाली समुदायद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया र भोटेकोशी बाढी पीडितका लागि राहत रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा समेत म सहभागी भएँ।

• संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको ८१औँ सत्रको क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले महासभामा गर्नुभएको सम्बोधन र मैले माथि उल्लेख गरेका विभिन्न बहुपक्षीय बैठकमा भएको सहभागिता र छलफलबाट एकातर्फ नेपालको कूटनीतिक छबि उच्च भएको छ भने अर्कोतर्फ नेपालको प्रस्ताव प्रति विश्वसमुदाय सकारात्मक रहेको मैले पाएको छु। आगामी दिनमा नेपालको कूटनीतिलाई थप सशक्त बनाई राष्ट्र हित प्रवर्द्धनमा ठोस योगदान पु-याउन स्पष्ट आधारहरू तय भएको मैले विश्वास लिएको छु।

• यस भ्रमणको क्रममा सम्पन्न विभिन्न बैठकहरू तथा द्विपक्षीय भेटवार्ताका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालय, संयुक्त राष्ट्रसंघको लागि नेपालको स्थायी नियोग र कनसुलेट जनरल, न्यूयोर्कको वेबसाइट तथा सामाजिक संजालबाट प्रेषित विज्ञप्ति, सूचनामार्फत यहाँहरूले जानकारी प्राप्त गर्नुभएकै छ। यस विषयमा नियमित रूपमा समाचार सम्प्रेषण गर्नुहुने सम्पूर्ण पत्रकार मित्रलगायत सञ्चार माध्यमहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ।

धन्यवाद।