महत्त्वपूर्ण सूचना
वि.सं:
नेपाल संवत: ११४६ थिंलागा तृतीया - १८
धन्यवाद, अध्यक्षज्यू,
गरिबी निवारण, पूर्ण र उत्पादनशील रोजगारी र सामाजिक समावेशीकरण अमूर्त आदर्श मात्रै होइनन्− शान्ति, समृद्धि र दिगो विकासका आधारस्तम्भ पनि हुन्।
गत तीन दशकमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भए तापनि सामाजिक विकासका क्षेत्रमा धेरै समस्या र चुनौतीहरू विद्यमान छन्।
८० करोडभन्दा बढी मानिसहरू अझै पनि चरम गरिबीमा बाँचिरहेका छन्।
धेरै देशहरूमा बेरोजगारी दर अझै पनि उच्च छ।
लाखौं मानिसहरू मर्यादित कामको खोजीमा आफ्नो देश छोडिरहेका छन्।
पूर्ण, समान र अर्थपूर्ण समावेशीकरण र सहभागिता अझै प्राप्त हुन बाँकी छ।
महामहिमहरू,
गरिबी निवारणलाई नेपालले उच्च प्राथमिकता दिएको छ।
नगद हस्तान्तरण, गरिबका लागि स्वास्थ्य सेवा र श्रम-मैत्री आप्रवासन नीतिजस्ता लक्षित कार्यक्रमहरूले नेपालमा गरिबी घटाउन उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका छन्।
फलस्वरूप, सन् १९९५ देखि गरिबी आधा घटेको छ।
त्यसै गरी हामी उद्यमशीलता विकास गर्न र स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न प्रयास गरिरहेका छौं।
सीप विकासमा लगानी गरिरहेका छौं र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौं।
अनौपचारिक र स्वरोजगार कामदारहरूलाई समेत समेट्ने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार गरिरहेका छौं।
सामाजिक न्याय र समावेशीकरण हाम्रो संविधानको प्रमुख विशेषता हो।
यी नीतिका प्रस्ट र मूर्त परिणामहरू देखिइसकेका छन्।
सार्वजनिक सेवा, शिक्षालगायत सबै क्षेत्रमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समूहहरूको उपस्थिति उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।
यति हुँदाहुँदै पनि, जीवनस्तर उल्लेखनीय रूपमा उकास्न, स्वदेशमै आकर्षक रोजगारी सिर्जना गर्न र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न थप कार्यहरू गर्न आवश्यक छ।
महामहिमहरू,
यस पृष्ठभूमिमा म केही विषयहरूमाथि प्रकाश पार्न चाहन्छु-
एक, सुदृढ लोकतान्त्रिक र समावेशी नीतिहरू, जवाफदेही संस्थाहरू र पारदर्शी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत सुशासन कायम गर्नुपर्छ।
दुई, हरित, डिजिटल र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रजस्ता उदियमान क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ।
तीन, एजेन्डा 2030 को तीव्रतर कार्यान्वयन गर्न र अति कम विकसित तथा जोखिममा रहेका मुलुकहरूलाई सहयोग गर्न विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता र सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्छ।
चार, सामाजिक विकासका लागि पहुँचयोग्य, लागत-प्रभावी र परिणाममुखी वित्त व्यवस्थापन अपरिहार्य छ।
अन्त्यमा,
यसका लागि नेपाल विश्व समुदायसँग हातेमालो गर्न तयार छ।
धन्यवाद।
