परराष्ट्र मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय अन्तरगत अध्यागमन विभागको अनुरोध समेतलाई ध्यान दिई खासगरी भिजिट भिसामा अन्य मुलुकमा गई वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न हुने नेपालीहरुको वर्तमान अवस्था, यसरी रोजगारीमा संलग्न हुने प्रवृत्ति, यसबाट आइपर्ने चुनौती तथा जोखिमहरु, अध्यागमन नियमन सम्बन्धमा आगामी दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीति लगायतका विषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने उद्देश्यले मिति २०८२।०६।०७ का दिन परराष्ट्र सचिव श्री अमृत बहादुर राईको उपस्थितिमा विदेशस्थित ९ वटा नेपाली नियोगहरुसँग भौतिक तथा भर्चुअल सहभागितामा एक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
उक्त कार्यक्रममा श्रम आप्रवासनसँग सम्बन्धित समस्याहरुलाई प्रभावकारी रुपमा समाधान गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित, भरपर्दो र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुबीच आपसी समन्वयको ठूलो महत्व रहेको सम्बन्धमा समान धारणा बनाउनका साथै समस्याहरुको समाधानका लागि दीर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गरी सम्बन्धित मुलुकका सम्बन्धित निकायहरुसँग समेत समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
सो अवसरमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्राय सबै नेपालीहरुको उमेर १८-४० बर्षको हुने र हालै मुलुकमा भएको आन्दोलनको मुख्य मागलाई ध्यानमा राखी भिजिट भिसाको प्रक्रियालाई सरलीकृत र व्यवस्थित गर्न श्रम आप्रवासन व्यवस्थापन र अध्यागमन नियमनका क्षेत्रमा गरिनुपर्ने सुधारका विषयमा अन्तरक्रिया गरिएको थियो।
यसका लागि एकीकृत सूचना प्रणालीको उपयोग तथा तथ्याङ्क आदान-प्रदान, अन्तरमन्त्रालय/ अन्तरनिकाय समन्वय, द्रूत प्रतिकार्य टोली (Rapid Response Team) को व्यवस्था, आपतकालीन उद्धार कोष (Emergency Rescue Fund) को स्थापना, भिजिट भिसामा जानको लागि बीमा गर्न सकिने सम्भावना, सम्बन्धित मुलुकको अध्यागमन निकायसँग पहुँच तथा समन्वय, मानव तस्करी नियन्त्रण र संलग्नहरुलाई कार्यवाही, नियन्त्रित यात्रा अनुमति (Restrictive Travel Authorization) लागू गर्न सकिने सम्भावना, उद्धार तथा फिर्तीको लागि विभिन्न मुलुकहरुसँग संझौता/समझदारी गर्ने सम्भावना, भिजिट भिसामा गई वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न हुँदाका कठिनाइबारे स्थानीय तह मार्फत जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, भिजिट भिसामा जानेहरुको तथ्याङ्क आदान-प्रदान प्रणाली लागू गर्ने, कतिपय मुलुकका कफाला प्रणालीले गर्दा स्वदेश फिर्तीमा समस्या, घरेलु कामदार सम्बन्धी समस्याहरू,भिजिट भिसा वारे देशगत रूपमा नीतिगत भिन्नता र तिनका परिणाम, भिजिट भिसामा गई रोजगारीमा संलग्न हुनेहरुमा भाषा तथा काम सम्बन्धी तालिमको अभाव र यसबाट सिर्जित समस्या, नियोगहरुमा विद्यमान कर्मचारी तथा बजेट अभावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा गम्भीर छलफल सम्पन्न भएको छ।
यसका अतिरिक्त करिब २०० जना म्यान्मारका रोहिङ्ग्याहरुले नेपाली राहदानी लिई साउदी अरबमा काम गर्न गएका भनिएको विषयमा निजहरुको राहदानी, नागरिकता लगायत अन्य कागजातको सत्यता स्थापित गर्ने प्रक्रियामा रहेको र यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा समापन मन्तव्य दिनुहुँदै परराष्ट्र सचिव राईले सबै राजदूत तथा नियोग प्रमुखहरूलाई सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको मर्म अनुरूप सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा स्रोत साधनले भ्याएसम्म छिटोछरितो, मितव्ययी र प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिनुका साथै न्यून भएको स्रोतसाधनको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले यथाशक्य प्रयत्न गर्नेबताउनुभएको छ।
