Statement delivered by Chief Secretary Mr. Som Lal Suvedi on the International Human Rights Day, 10 December 2016

Human Rights Day

10 December 2016

Rt. Hon. President

Rt. Hon. Vice President

Rt. Hon. Prime Minister

Hon. Former Prresident

Hon. Deputy Prime Ministers

Hon. Ministers

Hon. Former Vice President

Hon. Former Prime Ministers

Hon. Deputy Speaker of the House

Chairpersons of Political Parties

Former Speakers,

Hon. State Ministers

Hon. Presidents and Chairperson of Parliamentary Committees of Legislative Parliament

Hon. Vice-Chairman of National Planning Commission

Chancellors of Academies

Hon. Judges of Supreme Court

Hon. Members of Judicial Council

Hon. Assistant Ministers

Hon. Members of Legislative Parliament

Hon Chiefs of Constitutional Bodies

Hon. Attorney General

Chief of Army Staff

Hon. Members of National Planning Commission and Members of Constitutional Bodies

Governor of Nepal Rashtra Bank

Vice-chancellors of various Universities and Academies

Secretaries of Government of Nepal

Excellencies, Dignitaries and Representatives of Diplomatic Community

Other distinguished personalities, Human Rights Activists and Representatives of Civil Society,

Friends from Media

And all the participants,

I would like to extend a warm welcome to the Rt. Hon. President, Rt. Hon. Vice-President and all the distinguished guests to this reception organized by Rt. Hon Prime Minister on the occasion of 68th International Human Rights Day and would like to express my gratitude to you for sparing your invaluable time for this programme.

The concept of inalienable, indivisible and universal human rights related to a person’s life, freedom, equality, dignity and justice are being accepted by the world as milestone for human race and civilization and tireless efforts are being made to express and implement it in practice.

In particular, the Universal Declaration of Human Rights, 1948 adopted by the United Nations after the devastating destruction of property and lives experienced during the Second World War, has established international standards and principles for protection, promotion, respect and fulfillment of human rights.

The outreach and dimension of human rights have been widening because of creative explanation and activism of mechanisms and systems created for implementation under various international conventions and agreements related to human rights which were made after the Declaration.  In recent times, the concept of human rights has been established as dynamic values.

Today, the subject of human rights is not only limited to a person’s civil and political rights but economic, social and cultural rights, right to development, right to live in healthy environment, right for peace and the inclusive rights of the marginalized people to receive assurance of special protection and opportunity from the state are novel stages of human rights. All the nations have shown collective commitment and activism and to end all kinds of discrimination, inequality and injustice while developing the infrastructures to provide practical assurances of these rights.

As an active member of the United Nations, Nepal has been expressing both at the national and international level its unflinching commitment towards human rights. Nepal is a party to majority of conventions related to human rights and it has been making various constitutional, legal, policy wise, institutional and programmatic provisions to implement the responsibilities that arise from these instruments.  The Government of Nepal has been keeping substantial provisions for human rights issues in it Policies and Programs and Budget also including for providing special protection to marginalized and endangered groups to eradicate poverty and maintaining economic prosperity in the country. Specially, positive changes are seen in the social and economic development indicators. Nepal has also made significant progress in the indicators for child and maternal mortality rate, safe maternal services, average age, increase in the access to education and health, continuous growth in the access to clean drinking water and social empowerment. However, we are very much aware regarding the negative impacts posed by the challenges of assuring sustainable and high economic growth poverty alleviation to ensure human rights. We are confronted by the challenge to develop various infrastructures to enable the citizens to enjoy the 31 fundamental rights guaranteed in the Constitution of Nepal promulgated through the Constitution Assembly.

The Government has given high priority for the development of infrastructures to guarantee the practical assurances of the rights guaranteed in the Constitution and it is striving with planning to disburse the resources and the means accordingly and to make the government’s mechanism more effective and accountable. In the course of implementation of the Constitution and federalism, progress in human rights and overall would be achieved through everyone’s help, understanding, patience and acumen in the transitional management for restructuring, service delivery and economic prosperity. We are confident that we will be able to execute our obligation towards human rights as the implementation of the Constitution has provided plenty of opportunities for us to fulfill and respect human rights.

In its endeavor to implement its international obligation, the Government has been timely submitting its periodic reports as provisioned in various international conventions to which Nepal is a party and it has also been making action plans in accordance with the decisions of the Human Rights Council and the recommendations of various implementation agencies for treaties. Also, the government, as per its resources, means and capacity is trying to implement the recommendations received from the Human Rights Council and the decisions of the Supreme Court. This has helped markedly to develop the culture of human rights.

At last, the occasion of International Human Rights Day has inspired us all to respect, protect and complement human rights in a more committed and dynamic way. I request all the national and international organizations, partners in development, human rights workers and concerned all to assist the government in its endeavor and plan to tackle the challenges in the area of human rights and guarantee human rights for all.

Now, may I request to all the Excellences , dignitaries and representatives of diplomatic community to proceed to the dais for courtesy meeting with Rt. Hon. President of Nepal and other dignitaries.

Thank You!

मानव अधिकार दिवसडिसम्बर १०, २०१६

नेपाल सरकारको मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू,

सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू,

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

पूर्व राष्ट्रपतिज्यू

माननीय उपप्रधानमन्त्रिज्यूहरु,

माननीय मन्त्रीज्यूहरु,

पूर्व उपराष्ट्रपतिज्यू,

पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरु,

माननीय उपसभामुखज्यू,

राजनीतिक दलका अध्यक्षज्यूहरु,

पूर्व सभामुखज्यूहरु,

माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरु,

व्यवस्थापिका संसदका संसदीय समितिहरुका माननीय सभापति एवं अध्यक्षज्यूहरु,

राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षज्यू,

प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरुका कूलपतिज्यूहरु,

सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधिशज्यूहरु,

न्यायपरिषदका माननीय सदस्यज्यूहरु

माननीय सहायक मन्त्रीज्यूहरु,

व्यवस्थापिका-संसदकामाननीय सदस्यज्यूहरु,

संवैधानिक निकायका माननीय प्रमुखज्यूहरु,

माननीय महान्यायधिवक्ताज्यू,

प्रधान सेनापतिज्यू,

राष्ट्रय योजना आयोगका माननीय सदस्यज्यूहरु एव संवैधानिक निकायका पदाधिकारीज्यूहरु

नेपाल राष्ट्र वैंकका गभर्नरज्यू,

विश्वविद्यालय एव विभिन्न प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकूलपतिज्यूहरु,

नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरु,

Excellences,Dignitaries and Representatives of Diplomatic Community

अन्य विशिष्ट व्यक्तित्व, मानवअधिकार कर्मी एवं नागरिक समाजका प्रतिनिधिज्यूहरु,


एवं सम्पूर्ण सहभागीज्यूहरु

६८ औं विश्व मानव अधिकार दिवसको उपलक्षमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आयोजना गरिएको  यस जलपालन समारोहमापाल्नु हुने सम्माननीय राष्टपतिज्यू, सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू, लगायतका सवै विशिष्ट अतिथिज्यूहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु र यो कार्यक्रममा अमुल्य समय दिनु भएकोमा आभार प्रकट गर्दछु ।

ब्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानतार मर्यादा एवं न्यायसँगजोडिएकाअहरणीय, अभिभाज्यएवं सर्वब्यापी मानव अधिकारको अवधारणालाई आजको विश्वले सम्पूर्ण मानव जाति र सभ्यताको आधारभूत कोसेढुङ्गाको रुपमा स्वीकार गरी व्यवहारमा अभिव्यक्त र लागू गर्न गराउन अथक प्रयत्न गरिरहेको छ ।

खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धमा भएको व्यापक धन, जनको क्षति पश्चात संयुक्त राष्ट्रसंघको अगुवाइमा जारी भएको मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र, १९४८ ले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवर्द्धन र परिपूर्तिको लागि अन्तराष्ट्रियस्तरमा आधारभूत मानक र सिद्धान्त तय गरेको छ । उक्त घोषणापत्र जारी भए पछि बनेका मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि एवं अनुवन्धहरुको व्यवस्था तथा तिनको कार्यान्वयन सम्बन्धी संयन्त्रको सक्रियता र रचनात्मक व्याख्याले मानव अधिकारको दायरा र आयाम फराकिलो हुँदै गएको छ । पछिल्लो समयमा मानवअधिकारको अवधारणा एक गतिशिल मान्यताको रुपमा स्थापित भएको छ ।

आज मानव अधिकारको बिषय- ब्यक्तिको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारमा मात्र सीमित नरही आर्थिक, सामाजिकतथा सास्कृतिक अधिकार, विकासको अधिकार, स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार, शान्तिको अधिकार एवंसीमान्तकृत वर्गले राज्यबाट विशेष संरक्षण र अवसर प्राप्त गर्ने समावेशी अधिकार जस्ता नविन अधिकारकोप्रत्यभूतिको चरण सम्म आइपुगेको छ । यी अधिकारहरुको व्यवहारिक प्रत्याभूतिको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरको विकास गर्दै समाजमा रहेका सवै प्रकारका विभेद, असमानता र अन्यायको स्थिति अन्त्य,सुशासन अभिवृद्धि र न्यायएवं समानता सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण राष्ट्रहरुले राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय स्तरमा साझा प्रतिबद्धता र क्रियशिलता समेत देखाएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रको हैसियतले नेपालले मानव अधिकारप्रति राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिरुपमा पूर्ण र अविचलित प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ ।नेपाललेमानव अधिकार सम्बन्धीअधिकांश महासन्धिहरुकोपक्ष राष्ट्र बन्नुकोसाथै त्यस्ता महासन्धिहरुले सृजना गरेका दायित्वहरुलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त संवैधानिक, कानूनी, नीतिगत, संस्थागत तथा कार्यक्रमिक प्रबन्धहरु गर्दै आएको छ ।  मुलुकमा आर्थिक समृद्धिकायम गरी गरिवी निवारण गर्नको लागि मानव अधिकार सम्बन्धी मुद्दाहरुलाई विकास योजना तथा नीतिहरुमा समावेश गरी खास गरी सीमान्तकृत एवं जोखिममा रहेका वर्गहरुको विशेष संरक्षण गर्न नेपाल सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटबाट ठोस व्यवस्थाहरु समेत गर्दै आएको छ । यस क्रममा खास गरी आर्थिक तथा सामाजिक विकासको सूचकांकमा सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ । वाल तथा मातृ मृत्युदर नियन्त्रण, सुरक्षित मातृत्च सेवा, औषत आयु, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको पहुँचमा विस्तार, आधारभूत स्वच्छ खानेपानी सेवाको पहुँचमा निरन्तर वृद्धि एवं सामाजिक सशक्तिकरण जस्ता सूचकहरुमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेको पनि छ । तथापि दिगो एवं उच्च आर्थिक वृद्धिदरको सुनिश्चितता एवं गरिबी न्युनिकरणमा रहेका चुनौतिहरुले मानव अधिकारको प्रत्याभूतिमा नकारात्मक असर पारिरहेको तथ्य पनि हाम्रो अगाडि छँदैछ । संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका ३१ वटा मौलिक हकहरु नेपाली नागरिकहरुले निर्वाधपूर्वक उपभोग गर्नको लागि विभिन्न पूर्वाधारहरु विकास गर्नुपर्ने चुनौति पनि हाम्रो सामु छ ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेका हक अधिकारहरुको व्यवहारिक प्रत्याभूतिको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरुको विकास गर्ने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी तद्अनुरुप स्रोत र साधनहरुको न्यायोचित विन्यास गर्नतथा सरकारका संयन्त्रहरुलाई थप प्रभावकारी र उत्तरदायी वनाउन योजनावद्ध रुपले प्रयत्नशील रहेको छ ।संविधान तथा संघीयताको कार्यान्वयनको सिलसिलामा पुर्नसंरचना, सेवा प्रवाह र आर्थिक समृद्धिको लागि संक्रमणकालिन व्यवस्थापनमा सवैको सहयोग, समझदारी, धैर्य र विवेकशिलता जुटेमा मात्र मानव अधिकार लगायत समग्रतामा सुधार आउने हो ।  संविधानको कार्यान्वयनबाट मानव अधिकारको सम्मान र परिपूर्तिको लागि अझ बढी मार्ग प्रसस्त हुने अवसर समेत हामीलाई प्राप्त भएकाले मानव अधिकार प्रतिको दायित्वलाई कार्यान्वयन गर्न हामी सक्षम हुनेमा विश्वस्त छौँ।

मानव अधिकार प्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको कार्यान्वन गर्नेसिलसिलामा नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरुको व्यवस्था अनुसार पेश गर्नु पर्ने आवधिक प्रतिवेदनहरु समयमा नै पेश गर्ने तथा सन्धि कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुबाट प्राप्त सिफारिसहरु एवं संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समितिबाट पारित भएका निर्णयहरुलाई कार्ययोजना बनाई सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको छ । साथै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट प्राप्त सिफारिस एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशहरुलाई समेत सरकारले आफ्नो स्रोत साधन र क्षमता अनुसार कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसबाट मानव अधिकारको संस्कृति विकास गर्न उल्लेख्य टेवा पुगेको छ ।

अन्त्यमा, विश्व मानव अधिकार दिवसको अवसरले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्न अझ बढी प्रतिवद्ध र क्रियाशील हुन हामी सवैलाई प्रेरणा दिएको छ । मानव अधिकारको क्षेत्रमा रहेका चुनौतिहरुलाई सामना गरी सबैको निमित्त मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने सरकारको योजना र प्रयासमा सहयोग पुर्‍याउन सम्पूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्था, विकासको साझेदार, मानव अधिकारकर्मीहरु लगायत सम्बद्ध सबै पक्षहरुलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु ।

Now, may I request to all Excellences, dignitaries and representatives of diplomatic community to proceed dash for courtesy meet with Rt. Honorable President of Nepal and other dignitaries.

धन्यवाद !