नेपाल सरकार
परराष्ट्र मन्त्रालय
सिंहदरबार।
सवारीसाधन लिलाम बढाबढ बिक्रीसम्बन्धी बोलपत्र पुन: आह्वान
(प्रकाशित मिति: २०७३।०१।०७ गते)
Contract No:.MOFA-५/२०७२/७३
यस मन्त्रालयको परिसरभित्र चालू हालतमा नरहेका निम्न लट अनुसारका नामसारी हुने र नामसारी नहुने (पत्रु) सवारीसाधनहरू सिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्नुपर्ने भएको हुँदा इच्छुक व्यक्ति, फर्म वा संस्थाबाट लिलाम बढाबढ बोलपत्र आव्हान गरिन्छ।यस सम्बन्धी विवरण मन्त्रालयको वेबसाईट www.mofa.gov.np मा समेत हेर्न सकिनेछ।
१.बोलपत्र खरीद गर्ने मिति २०७३/०१/०७ गतेदेखि २०७३/०१/१३ गतेसम्म।
२.बोलपत्र बुझाउने अन्तिम मिति २०७३/०१/१४ गते १२:०० बजेसम्म।
३.बोलपत्र खोल्ने मितिः बोलपत्र बुझाउने अन्तिम मितिको दिनको २:०० बजे।
४.बोलपत्र फारामको मूल्य नामसारी नहुने (पत्रु) सवारीसाधनलाई एकमुष्ट रु. १,०००।–फिर्ता नहुने गरी र नामसारी हुने प्रति
सवारीसाधनको लागि रु. १,०००।– फिर्ता नहुने गरी कायम गरिएको छ।
५.बोलपत्र फाराम खरीद वापत् तोकिएको राजस्व दस्तुर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, टेकुको राजस्व खाता नं. १.१.००२ शीर्षक नम्वर १४२२७
कार्यालय कोड नं. २७-३२६-०३ मा रकम बुझाएको सक्कल भौचर संलग्न गरी निवेदन प्राप्त भएपछि उपलब्ध गराइनेछ।
६. न्यूनतम मूल्याङ्कित रकम रु. १३,५२,५००.०० (मू.अ.करवाहेक)।
| नामसारी विवरण | जम्मा | ||||
| हुने | नहुने | ||||
| मोटर/कार | बस | मोटरसाईकल | मोटर/कार | मोटरसाईकल | |
| – | २ | – | ११ | २ | १५ |
बोलपत्रसाथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजातः
१. (क) कबोल अङ्क (मू.अ.करसमेत) को १०% धरौटी रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक समन्वय कार्यालय, बबरमहलको नेपाल राष्ट्र वैंकको धरौटी खाता नं. १२०१२००००१००२५२४ कार्यालय कोड नं. २७-३२६-०३ मा रकम बुझाएको सक्कल भौचर–१ (एक)
(ख) व्यवसायी वा व्यक्तिको विवरण खुल्ने व्यवसाय दर्ता फर्म र व्यक्तिको हकमा नागरिकताको प्रतिलिपि–१ (एक)
२. बोलपत्रमा आफुले कबोल गरेको रकम अङ्क र अक्षरमा स्पष्टसँग उल्लेख गर्नुपर्नेछ, सच्याइएको वा केरमेट गरेमा बोलपत्रदाताको दस्तखत हुनुपर्ने छ । साथै, अङ्क र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरलाई मान्यता दिइनेछ।
३. कुनै पनि शर्त राखी पेश भएको बोलपत्र मान्य हुनेछैन।
४. कार्यालयबाट खरीद गरिएको बोलपत्र फाराममा आफुले सकार गर्ने दररेट भरी यो सूचना प्रथमपटक प्रकाशित भएको मितिले ७औं दिनको १२:०० बजेभित्र कार्यालयमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ।
५. बोलपत्र फाराममा आफुले लिन चाहेको पत्रुको लागि एकमुष्ट र अन्यको लागि छुट्टाछुट्टै सवारीसाधनको मूल्य खोली फाराम बापत राजस्व बुझाएको सक्कलै भौचर, बोलपत्र अङ्क (मू.अ.करसमेत)को १०% धरौटी रकम बुझाएको भौचर समेत राखी खाम बन्द गरी खामको बाहिर कामको विवरण, बोलपत्रदाताको नाम, ठेगाना र फोन नं. समेत स्पष्ट खुलाई सिल छाप गरी मन्त्रालयमा दर्ता गरी पेश गर्न सकिनेछ।
६. बोलपत्रदाताले आफ्नो ठेगाना प्रष्टरुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।कार्यालयले उक्त ठेगानामा पत्राचार गर्दा बोलपत्रदाताले सूचना प्राप्त गरेको मानिनेछ।
७. दर्ता भएका बोलपत्रहरु ७औँ दिनको २:०० बजे बोलपत्रवाला वा निजको प्रतिनिधिहरु र कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहवरमा यस कार्यालयमा खोलिनेछ।बोलपत्रवाला वा निजको प्रतिनिधि उपस्थित नभए पनि बोलपत्र खोल्न कुनै वाधा पर्ने छैन।
८. बोलपत्र दाखिला गर्ने वा खोल्ने अन्तिम दिन सार्वजनिक विदा परेमा उक्त कार्यहरु विदाको लगत्तै पछि कार्यालय खुलेको दिन सोही समयमा हुनेछ।
- बोलपत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा सुरक्षित रहनेछ।
१०. बोलपत्र स्वीकृत भएको मितिले १५ दिनभित्र आफुले कबोल गरेको मूल्य र सोमा प्रचलित नियमानुसार लाग्ने 13% मु.अ.कर समेत बुझाई सवारीसाधन उठाई लैजानु पर्नेछ।
११. लिलामबाट सकार गरेको नामसारी हुने सवारीसाधन हरुको प्रचलित ऐन नियमानुसार नामसारी दर्ता गराउने कार्य निज लिलाम सकार गर्नेको नै हुनेछ।
१२. सबैभन्दा बढी अङ्क कबोल गर्नेको बोलपत्र स्वीकृत भएपछि सकारकर्ताले १५ दिनभित्र सवारीसाधन उठाई नलगेमा धरौटी जफत गरी क्रमशः दोस्रो, तेस्रो वा चौथो बढीवालाको कबोल अङ्क स्वीकृत गरिनेछ र निजहरुबाट पनि लिलामीको साधन उठाई नलगेमा धरौटी रकम जफत गरी पुनः लिलामको कारवाही अगाडि बढाईनेछ।
१३. नामसारी गर्ने क्रममा बक्यौता सवारीसाधनको कर सरकारी प्रयोगमा रहेको अवधि सम्मको नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ।
१४. यस सूचनामा केहि संशोधन भएमा संशोधित सूचना यस मन्त्रालयको सूचना पाटीमा टाँस गरिने र मन्त्रालयको वेबसाइट www.mofa.gov.np मा समेत प्रकाशित गरिनेछ।
१५. इच्छुक व्यक्तिले सवारीसाधन हेर्न चाहेमा हरेक हप्ताको सोमबार र विहीबार दिनको ३:०० बजेदेखि 4:०० बजेसम्म हेर्न सकिनेछ।सिंहदरबार प्रवेशका लागि आवश्यक प्रवेश पास मन्त्रालयको फोन नं. ४२००१८२-८५ एक्सटेन्सन नं २०१/२३४/२५१/२५३ मा सम्पर्क गरी प्राप्त गर्न सकिनेछ।
१६. यसमा उल्लेख भए बाहेकका अन्य कुराहरु प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछन्।