सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट श्रमसम्बन्धी शीखर सम्मेलनमा भएको सम्बोधन
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको १०६ औँ सत्र
बिहीबार, १५ जुन २०१७
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनका अध्यक्ष महोदय,
मित्र राष्ट्र माल्टा एवं मौरिससका सम्माननीय राष्ट्रप्रमुखज्यूहरू,
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका महानिर्देशक श्री गाइ राइडर,
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक प्रतिनिधित्व गर्ने विशिष्ट प्रतिनिधिहरू,
श्रम जगतका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू,
भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द,
१.सर्वप्रथम यस महत्त्वपूर्ण सम्मेलनमा निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा तथा सम्मेलनको उत्कृष्ट व्यवस्थापनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका महानिर्देशक श्री गाइ राइडरलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।
२. अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको १०६ औँ सत्रको अभिन्न अंगको रूपमा आयोजना गरिएको यो गरिमामय शिखर सम्मेलनमा गणतन्त्र नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रुपमा नेपाल र नेपाली जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्दै भाग लिन पाउँदा अत्यन्त गौरवान्वित महसूस गरेको छु ।
३.नेपाली जनताको अनवरत सङ्घर्ष एवं बलिदानबाट मुलुकले हासिल गरेको ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धीको पृष्ठभूमिमा यो मञ्चमा उपस्थित भएर विशिष्ट महानुभावहरूका अगाडि नेपालको अनुभव प्रस्तुत गर्न पाउँदा सिङ्गो राष्ट्र नै सम्मानित भएको अनुभूति गरेको छु ।
४.द्वन्द्वको अवस्थाबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिक रूपान्तरणका साथसाथै पुरातन र रूढिवादी सामाजिक संरचनामा समेत आमूल परिवर्तन ल्याउन नेपालले गरेको प्रयास विश्व समुदायले अभिरुचिका साथ हेरिरहेको हामीले पाएका छौँ। सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा हाम्रो यात्रा जारी छ ।
५.मैले यहाँहरू सबैलाईविश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध र विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको भूमि नेपाल, नेपाली परिश्रमी जनतार नेपाल सरकार तर्फबाट न्यानो अभिवादन र शुभकामना ल्याएको छु ।
६.यस सम्मेलनलाई सम्वोधन गरिरहँदा श्रमको संसारलाई मर्यादित, समतापूर्ण र सामाजिक रूपमा न्यायसम्मत बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले पुर्याएको विशिष्ट योगदानप्रति नेपालको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।
७.आगामी २०१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको १०० औँ वार्षिकोत्सव नजिकिँदै गरेको सन्दर्भमा यस संगठनले “श्रममा महिला” विषयलाई पनि आफ्ना शताब्दी पहलहरूमा स्थान दिएकोमा उच्च प्रशंसा गर्दछु।
८. हालै सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाललाई गभर्निङ्ग बोर्डमा निर्वाचित गरी सेवा गर्ने अवसर दिनुभएकोमा म सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु ।
भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द,
९. सामन्जस्यपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध र औद्योगिक शान्ति कायम गर्नमा ट्रेड यूनियनहरूले खेलेको भूमिकाले अन्ततः समाजकै आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि योगदान पुगेको छ । नेपालमा पनि राजनीतिक रुपान्तरणमा ट्रेड यूनियनको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ ।
१०. अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले प्रवर्द्धन गरेको “मर्यादितश्रमकोएजेन्डा”न्यायपूर्णविश्वव्यापीकरणकोमूलतत्वहो, जसले यो प्रक्रियामा सबको जीत सुनिश्चित गर्न सक्दछ । हरेक मुलुकले श्रमलाई उचित सम्मान र मूल्य दिने हो भने यो लक्ष प्राप्त गर्न सम्भव छ । श्रमलाई मर्यादित बनाउन असल अभ्यासहरूबाट सिक्ने र नवीन विचारहरूलाई प्रष्फुटन हुन दिने वातावरण पनि सिर्जना गरिनु पर्दछ ।
११. सन् २०१५ मा विश्वभरीका राजनेताहरूले उच्च लक्ष्यका साथ दिगो विकाससम्बन्धी २०३० एजेण्डालाई स्वीकार गर्नुभएको छ ।मर्यादित श्रमका सबै स्तम्भहरूलाई उक्तएजेण्डामा उचित महत्त्व दिइएकोमा मलाई सन्तोष लागेको छ । साथै,सोएजेण्डाले लैंगिक समानतालाई आफ्नो उद्देश्य र लक्ष्यमा पुग्ने एक महत्वपूर्ण आधारको रूपमा सही किसिमले पहिचान गरेको छ ।
महामहिमहरू,
१२. केहि दशक अघिको तुलनामा अवश्य पनि अहिले महिलाहरू बढी शिक्षित र तालिमप्राप्त छन्, श्रम बजारमा पहुँच तथा संसदमा प्रतिनिधित्व बढेको छ, सरकार र उद्यमको नेतृत्व तहमा धेरै महिलाहरू पुगेका छन् । तर पनि लैंगिक समानताको हाम्रो लक्ष्य पूर्णरुपमा अझै प्राप्त भएको छैन । भेदभाव र असमानताको जगमा समाज सँधैभरी अडिरहन सक्दैन । महिला विरुद्धको भेदभावको अन्त्य हुनैपर्दछ । यसका लागि हामी सबैले सार्थक प्रयास गर्नै पर्दछ ।
१३. दशकौंको प्रयासका बावजूद अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको छ । श्रमको संसारमा महिलाहरूको प्रगति अझै पनि सुस्त र व्यवधानपूर्ण छ । महिला क्षमताको न्यून उपयोगको अवस्था विद्यमान रहेको छ ।
१४. साँचो कुरा के हो भने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रूपमा महिलाहरूको सशक्तीकरण नभएसम्म समतामूलक, न्यायोचित र शान्तिपूर्ण समाजको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । यो मर्मलाई हामीले आत्मसात गर्नै पर्दछ ।
१५.श्रमको संसारका महिलाबारे बोल्दा आप्रवासी महिला कामदार र तिनीहरूमाथि हुने गरेको शोषणको आर्तनादले म झनै मर्माहत हुने गरेको छु । विभिन्न स्वरूपमा निकृष्ट श्रमको निरन्तरता हुनु र महिला तथा बालबालिका बेचबिखनको रूपमा आधुनिक दाशता प्रकट हुनु मानव सभ्यताको कलङ्क हो । यो अवस्था कदापि रहनु हुँदैन ।
१६. मेरो राजनीतिक यात्राको दौरान विद्यार्थी, महिला नेता तथा श्रमिक अभियन्ताको रूपमा धेरै अवरोधहरूलाई मैले नजीकबाट देखेको छु । पितृसत्तात्मक समाजमा महिलालाई राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुग्न कति कठिन र चुनौतिपूर्ण छ भन्ने म स्वयंले भोगेको छु । तथापि मेरो राजनीतिक यात्रामा यहाँसम्म आइपुग्दा मैले पराजयको अनुभव भने गर्नुपरेको छैन । दह्रो प्रतिवद्धता र अविचलित प्रयासबाट कठिनतम राजनीतिक परीक्षामा महिलाहरू सफल हुन सक्छन् भन्ने सन्देश यसबाट सिक्न सकिन्छ ।
महामहिमहरू,
१७. कमजोर अर्थतन्त्र र लामो सङ्क्रमण लगायत विभिन्न सीमितता र चुनौतीहरूका बावजूद श्रम संसार होस् वा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संरचनाहरू हुन् सबै क्षेत्रमा नेपालले लैंगिक समानता हासिल गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको कुरा यहाँहरूसमक्ष राख्न पाउँदा मलाई अत्यन्त हर्ष लागेको छ ।तर यी उपलब्धिहरू केवल संयोगवश प्राप्त भएका भने होइनन् ।
१८.सतिप्रथा, बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो, सामाजिक बहिष्करण र बञ्चितीकरणको कहालीलाग्दो अवस्थाबाट आजको स्थितिमा आइपुग्नको पछाडि लामो सङ्घर्षपूर्ण पृष्ठभूमि रहेको छ । यसका लागि हाम्रा थुप्रै अग्रज महिला र छोरीचेलीहरूले पर्याप्त रगत पसिना बगाएका छन् ।कैयौँले शहादत समेत प्राप्त गरेका छन् ।
१९. विषम परिस्थितिमा पनि कुशासन र कुरीति विरुद्ध सतसट्ठीजना अनुयायीका साथ वि.सं. १९९८ मा पूर्वी नेपालको अरुण नदीमा जलसमाधी लिनुहुने योगमाया न्यौपानेको अदम्य साहसलाई म यस अवसरमा स्मरण गर्न चाहन्छु । वहाँ नेपाली महिला आन्दोलनको अग्रणी प्रेरणाश्रोत हुनुहुन्छ । नेपालको युगान्तकारीराजनीतिक तथा सामाजिक रुपान्तरणको यात्रा विभिन्न क्षेत्रका यस्ता थुप्रै जुझारु महिलाहरूको योगदानको गाथाले भरिपूर्ण छ । म ती सबै महिलाहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु।
महिला तथा सज्जनवृन्द,
२०. झन्डै सात दशकको अनवरत संघर्ष पछि २०७२ साल असोज ३ गते नेपाली जनताले आफूले चुनेका प्रतिनिधिहरूमार्फत आफ्नो संविधान निर्माण गरे ।
२१. नेपालको संविधान विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी समानता, सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने आदर्शमा स्थापित रहेको छ ।संविधानले विभेदरहित समाजको परिकल्पना गरेको छ र नागरिकको लागि प्रत्याभूत गरिएका कतिपय अधिकारहरू तुलनात्मक रूपमा उच्चकोटीका रहेका छन् ।
२२. संविधानले लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक, हिंसाजन्य कार्य वा शोषणविरुद्धको हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसरजस्ता महिला लक्षित विशिष्ट अधिकारहरू प्रदान गरेको छ ।
२३. लिङ्गको आधारमा कुनै पनि पेशा वा रोजगारीमा प्रवेश गर्न अवरोध छैन । निजामती, जङ्गी तथा अन्य सुरक्षा निकायका पदहरूमा महिलाहरू समान अधिकारका हकदार छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा विश्वका विभिन्न भागमा शान्ति स्थापनार्थ खटिने टोलीमा नेपाली महिलाहरूको सहभागिता बढिरहेको छ । तलब तथा अन्य सुविधामा लैंगिक विभेद पूर्णरूपले निषेध गरिएको छ ।बरु महिलालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन प्रतिवन्ध लगाइएको छ ।
२४.महिलाहरूलाई थप सशक्तीकरण गर्नसरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा सकारात्मक विभेदको कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन भइरहेको छ । निजामती सेवामा आरक्षित सिटमध्ये ३३ प्रतिशत स्थान महिलाका लागि सुनिश्चित गरिएको छ । यसको परिणामस्वरूप, सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रक्रियामा महिलाको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य रूपमा बढेको छ भने क्रमशः उनीहरू नेतृत्व तहसम्म पुग्नसक्ने मार्ग प्रशस्त समेत भएको छ ।
भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द,
२५. राजनीतिक तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न अग्रगामी सोचका साथ समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ । यी प्रावधानहरू केवल भनाइमा मात्रै सीमित रहेका छैनन् ।
२6. आज नेपालको राष्ट्रप्रमुख र व्यवस्थापिका संसदको सभामुख महिला भएको जानकारी गराउंदा मलाई गर्व लागेको छ । गत हप्ता सेवानिवृत्त हुनुअघिसम्म सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश पनि महिला नै हुनुहुन्थ्यो।
२७. हाम्रो संसदमा महिला सांसदको संख्या पहिले नै एकतिहाई छँदैछ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्ने र संसदका दुवै सदनमा सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
२८.यस उपलब्धीको पछाडि रहेको एउटा महत्त्वपूर्ण दृष्टान्त प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । २०६२ / ६३ को जनआन्दोलन पछी पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभामा राज्यका सबै निकायमा एकतिहाइ महिला सहभागिता अनिवार्य गराउने संकल्प प्रस्तावको प्रस्तावक हुने सौभाग्य मैले पाएँ । लामो यात्राको शुरुवात एक कदमबाट हुन्छ भन्ने भनाइमा सत्यता छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
२९. स्थानीय तहसम्म नै महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । हालै सम्पन्न स्थानीय तहको प्रथम चरणको निर्वाचनले महिलाहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ ।
३०.अबको दुई हप्तामा हुन गैरहेको दोस्रो चरणको निर्वाचनले स्थानीय तहमा कम्तिमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अनिवार्य संवैधानिक व्यवस्थालाई साकार तुल्याउनेछ ।त्यस्तै स्थानिय तह गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिलाले उमेद्वारी प्राप्त गर्ने व्यवस्थाभएको ले अबस्थानीय तहको नेतृत्वमा महिला र पुरुषको बराबर प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
३१. महिलाको हक हितसँग सम्बन्धित संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान र नेपाल राज्य पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताअन्तर्गतका दायित्वको पालन भए नभएको अनुगमन गर्ने अधिकारसहित एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रिय महिला आयोगको गठन भएको छ ।
३२. संविधानको व्यवस्था बमोजिम आगामी दिनमा सम्पन्न हुने प्रादेशिक र संघीय संसद्को निर्वाचनले हाम्रो सामाजिक र लैंगिक विविधताको झल्कोलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा पूर्णतः प्रतिबिम्वित गर्नेछ।
३३. हामीले अवलम्बन गरेको यो महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था धेरै मुलुकहरूका लागि अनुकरणीय हुन सक्छ भन्ने ठानेको छु ।
महामहिमहरू,
३४. अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका आठ मुख्य महासन्धिहरूमध्ये सात वटामा पक्षराष्ट्र रहेको नेपालको संविधानले रोजगारीको हक, श्रमको हक, सामाजिक न्यायको हकसहित ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकारलाई आत्मसात गरेको छ ।
३५. सन् २०१५ मा नेपाल सरकारद्वारा जारी राष्ट्रिय रोजगार नीतिले लैंगिक तथा सामाजिक समावेशी नीतिलाई मूलप्रवाहीकरण गरेको छ । सरकारले लैङ्गिक बजेटको व्यवस्था गरी लैङ्गिक समानता कायम गर्ने कार्यक्रमहरूमा वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता गरेको छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत यो एजेण्डालाई उच्च राजनीतिक प्रतिवद्धताका साथ राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
३६. श्रम बजारमा लैंगिक समानतासम्बन्धी हाम्रो उपलब्धिलाई हालैका केहि तथ्याङ्कले समेत पुष्टि गर्दछन् ।
३७. दक्षिण एशियामा नेपालको महिला श्रम सहभागिताको दर उच्चतम रहेको छ भने विश्वव्यापी रूपमा हामी १७ औँ स्थानमा रहेका छौं ।
३८. बीस वर्षअघि श्रम बजारमा महिलाहरूको सहभागिता छैसट्ठी प्रतिशतको हाराहारीमा थियो भने २०१५ मा आएर यो सहभागिता असी प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ ।
३९. श्रममा महिलाको उपस्थिति अझ सुरक्षित, लैङ्गिकमैत्री तथा समतामूलक बनाउन हामीले आवश्यक नीतिहरू तथा कानूनी संरचनाको व्यवस्था गरेका छौँ र भैरहेका कानूनी संरचनाहरूलाई क्रमिकरूपमा परिमार्जन र सुधार गरिआएका छौँ ।
४०. महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका सन्दर्भमा अर्को एक दृष्टान्त प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । हामीले महिलालाई जमिनको स्वामित्व दिलाउन एउटा प्रयोग गर्यौँ। जतिखेर भूमिमाथि महिलाको स्वामित्व ८ प्रतिशत मात्रै थियो त्यही समय म आफूसमेत रहेको मन्त्रिपरिषदबाट महिलाको नाममा जग्गा रजिष्ट्रेशन गरेमा दस्तूरमा छुट दिने नीति जारी भयो । परिणामतः महिलाको भू–स्वामित्व एक वर्षमै २६ प्रतिशत पुग्यो ।
महिला तथा सज्जनवृन्द,
४१. लैङ्गिक सवालसँग सम्बन्धित सहश्राब्दी विकास लक्ष्यमा नेपालले गरेको प्रगतिले हामीलाई भविष्यप्रति आशावादी बनाएको छ । साक्षरता, विद्यालय भर्ना दर, मातृ स्वास्थ्य, मातृ मृत्यूदर, महिला सशक्तीकरण तथा राजनीतिक सहभागिताका समग्र आयाममा सन्तोषजनक प्रगति हासिल भएको छ । माध्यमिक शिक्षामा महिला भर्नादरको विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा हामी पहिलो रहेका छौँ भन्न पाउंदा मलाई सन्तोष लागेको छ ।
४२. महिला सशक्तीकरणका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न हामीले गरेका समग्र प्रयासहरूले आर्थिक क्रियाकलापमा महिला सहभागिताको गतिशील स्थान निर्माण भएको छ । महिलाहरूकै पहल र नेतृत्वमा सञ्चालित उद्यमहरूको उल्लेख्य वृद्धि भएको पाएका छौँ ।
४३. नीतिगत तथा व्यावहारिक पक्षमा गरिएका सुधारको फलस्वरुप आर्थिक संरचनामा उद्यमी एवं श्रमिक दुवै रुपमा महिलाहरूको सहभागिता अभिवृद्धि भएको छ।
४४. विभिन्न प्रगतिका वाबजूद महिलाहरूको सन्दर्भमा आर्थिक संरचना एवं श्रम बजारलाई समतामूलक बनाउन हामीले थप प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
४५. चुनौतिहरू सबैतिर छन् । महिलाहरूले गर्ने अवैतनिक घरेलु श्रमको गणना अर्थतन्त्रमा अद्यापि हुन सकेको छैन । बजारमा मूल्य अभिवृद्धि गर्न सक्ने सीप र स्तरीय शिक्षाको विस्तार देशभर एवं समग्र सामाजिक संरचनामा पुग्न अझै बाँकी छ।
४६. यो अवस्थालाई रुपान्तरण गर्न संरचनागत कारणहरू सम्बोधन गर्दै महिलाकेन्द्रित थप अवसरहरू निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
महामहिमहरू,
४७. महिला सशक्तीकरण केवल नैतिक दायित्वको विषयमात्र होइन । दिगो विकास तथा आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणका लागि यो एक अपरिहार्य संवाहक हो ।
४८. समाज एवं कार्यस्थलमा लैङ्गिक मान्यता बारेका रुढिवादलाई बदली संरचनात्मक असमानताको सम्बोधन गर्न जरुरी छ । कतिपय कुरीति र सामाजिक संस्कार कानूनद्वारा सम्बोधन गरेर मात्रै पुग्दैन । त्यसका लागि व्यवहारमा जनचेतना र शिक्षाको विस्तारलाई एकीकृत रुपमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी हुन्छ ।
४९. सूचना प्रविधिमा भएको क्रान्तिले कार्यस्थलमा उल्लेख्य संख्यामा महिलाहरूको पहुँचलाई विश्व बजारसम्म पुग्न सम्भव तुल्याएको छ । सशक्तीकरणको साधनको रूपमा इन्टरनेटको सदुपयोग गर्न सम्पर्क सञ्जाल सुदृढ गर्दै यसको पहुँच सर्वसुलभ बनाउन आवश्यक छ ।
५०. नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित तथा अल्पविकसित देशका केहि खास कठिनाई र चासोहरू रहेका छन् । महिलाहरूलाई विश्व उत्पादन मूल्य श्रृखंलामा आबद्ध गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ ।
महिला तथा सज्जनवृन्द,
५१. अन्त्यमा, म जोड दिन चाहन्छु कि, नारी शक्ति भनेको सृष्टी, पालन र विकासको शक्ति हो । यो सिर्जनशिलता, संस्कृति र ऐक्यबद्धताको आधारशीला हो ।
५२. महिलाहरूको अवस्था सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रुपमा सुदृढ तुल्याउन घरभित्र, देशभित्र एवं बृहत्तर क्षेत्रमा हाम्रा प्रयासहरू घनीभूत बनाउनु पर्दछ ।
५३. म विश्वका हरेका महिला तथा पुरुषहरूलाई घर–परिवार, समाज, कार्यस्थल, राष्ट्रहरू तथा विश्वमा समानता हासिल गर्नका लागि आफ्ना पहलहरू दोब्बर तुल्याउन आग्रह गर्दछु ।
५४. श्रमिक महिलाको एजेण्डामा शीखर सम्मेलनको आयोजना गर्ने सुझबुझपूर्ण निर्णयको उच्च प्रशंसा गर्दै म लगायत तीनजना महिला राष्ट्राध्यक्षहरूलाई आमन्त्रण गरी सम्बोधन गर्ने अवसर प्रदान गरेकोमा पुनः अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । सम्मेलनका उपलब्धीहरूले श्रमिक महिलाको विषयलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रवर्द्धन गर्न मद्दत पुग्नेछ भन्ने विश्वास राखेको छु।
धन्यवाद ।
Unofficial English Translation
Check against delivery
Address by the Rt. Honourable Bidya Devi Bhandari, President of Nepal
at World of Work Summit
106th Session of the International Labour Conference
Thursday, 15 June 2017
Mr. Chairperson
Excellencies the Heads of State of Malta and Mauritius
Director General of the ILO, Mr. Guy Ryder
Distinguished delegates representing the Governments, Employers and the Workers
Eminent personalities from the world of work
Ladies and Gentlemen:
At the outset, I thank the Director General of the ILO for the invitation as well as the excellent arrangements made for this important event.
In my capacity as the first woman President of the Federal Democratic Republic of Nepal, I feel deeply honoured to represent Nepal and Nepali people in this Summit, convened as a part of the 106th Session of the International Labour Conference.
As I stand before this august gathering to share the historic political achievements made through relentless struggles and sacrifices of Nepali people, I feel the entire nation has been honoured.
We note that international community has been taking keen interest in our transition from conflict to peaceful political transformation alongside the endeavours to transform from conservatism and outmoded social structures. Our journey towards social transformation is ongoing.
I have brought with me warm greetings and best wishes from the Government and hard working people of Nepal, known as the land of Gautama Buddha and Mount Everest.
While addressing this Summit, I appreciate the special contribution made by ILO towards promoting decent, equitable and socially just world of work.
As ILO approaches its 100th anniversary in 2019, I commend it for making ‘Women at Work’ as one of the centenary initiatives.
My sincere appreciation goes to the entire membership of ILO for electing Nepal in the Governing Board during the current session.
Ladies and Gentlemen,
The role trade unions play for the maintenance of harmonious industrial relations and peace ultimately contributes to the economic development and prosperity of society at large. We do acknowledge the role of trade unions in our national advancement too.
The decent work agenda promoted by ILO constitutes a key pillar of fair globalization where everyone becomes a winner. This goal can be achieved if every State accords due regard to the dignity and value of work. In order to make work more dignified, we should create an environment for sharing best practices and promoting innovative ideas.
In the year 2015, the world leaders adopted an ambitious 2030 Agenda for Sustainable Development.
It is a matter of satisfaction that all pillars of the Decent Work Agenda have been duly integrated in the 2030 Agenda.
It has also rightly identified gender equality both as an objective as well as a means for realizing the goals.
Excellencies,
Compared to situation few decades ago, women are more educated and trained now; they have better access to labour market; they represent in increasing number in parliaments; and have more leadership role in governments and enterprises. But the goal towards realizing full gender equality is yet to be achieved.
Societies cannot stand a long time on the shaky foundation of discrimination and inequality. Discrimination against women must come to an end for which we all have to put our meaningful efforts.
Despite decades of efforts, implementation of the international commitments remains weak. Progress of women in the world of work has been slow and inhibited. We continue to languish in low utilization of women’s potentials.
It’s a fact that without political, economic, social and cultural empowerment of women, we cannot imagine the establishment of an equal, just and peaceful society. We must internalize this reality.
As I speak of women in the world of work, I am deeply touched by the cry of migrant women workers in vulnerable situation and their abuse and exploitation. Continued existence of some of the worst forms of labour and modern day slavery in the form of human trafficking and the trafficking of women and girls is an affront to the human civilization. This must not be allowed to continue further.
In the course of my political journey as a student leader, woman activist and a trade unionist, I have closely confronted many constraints. I have myself experienced how arduous and challenging it is for a woman to reach to the position of political leadership in a patriarchal society. However, I have never experienced defeat in my political journey to this point. The message one can learn from this is that with strong commitment and unwavering efforts women can succeed in most difficult political tests.
Excellencies,
I am happy to share with you that in spite of the constraints imposed by weak economy and prolonged transition and challenges, Nepal has made significant strides towards achieving gender equality – be it in the world of work or in the socio-economic and political spheres. However, these achievements are not the results of coincidence.
We have a long history of struggles to come to the stage we stand today. We have moved from a society where such evil practices as Suttee, child marriage, polyandry, dowry, social exclusion and deprivation prevailed. Many succeeding generations of women, daughters and sisters have shed blood and struggled to secure those rights. Several of them have attained martyrdom in the process.
I feel it important to recall the indomitable courage and sacrifice shown by Yogmaya Neupane who in an adverse social milieu of 1941 joined by her 67 women followers immersed to death in the Arun River in eastern Nepal in protest against misrule and socio-cultural evils. She is a pioneer in the early days of Nepali women’s struggle for their rights. Nepal’s journey of political and social transformation is full of such sagas of sacrifices made by women from all fronts of life. I pay high tribute to all those women leaders.
Ladies and Gentlemen,
After almost seven decades of persistent struggles, on 20th of September 2015, Nepali people wrote the Constitution for themselves through their elected representatives.
The Constitution is founded on the ideals of creating egalitarian society based on the proportional and inclusive principles to ensure equality and social justice and eliminating discrimination and oppression in all its forms and manifestations.
Comparatively speaking, the rights guaranteed by the Constitution are of superior standards.
The Constitution has provisions specific to women such as right against exploitation and violence, equal lineage, and protection by way of positive discrimination in education, health, employment and social security.
There is no restriction on the choice of employment or profession on the basis of gender. Women have equal entitlement to enter and compete for the positions in all public services, including those in civil, military and other security agencies. The number of women peacekeepers from Nepal in various peace operations under the United Nations is increasing. Gender discrimination in wages and remuneration is strictly prohibited. Moreover, employing women in hazardous work is outlawed.
In order to further empower women, a law pertaining to positive discrimination is being implemented in government and public sector jobs. Thirty three percent of the reserved quotas in civil service are guaranteed for women. This has resulted in significant increase in women’s representation in administrative decision making and has opened avenues for gradual rise of women into leadership positions.
Ladies and Gentlemen,
Guided by the forward-looking approach, the principle of inclusive representation has been adopted to ensure women’s representation in political positions. For sure, this provision has not remained a mere rhetoric.
I feel proud to state that today the Head of the State and Speaker of Parliament in Nepal are women. Before her mandatory retirement last week, the Chief Justice of the Supreme Court was also a woman.
There is already one third representation of women at our Parliament. The Constitution prescribes that the election to President and Vice-President should be held in such a way that ensures representation of different gender or ethnic community. In both houses of the Parliament, either the Speaker or Deputy Speaker has to be a woman.
I would like to cite an example in this regard. Following the people’s movement of 2006, I had the privilege to present a resolution to the restored Parliament proposing mandatory one third representation of women in all entities of the State. I believe that a long journey begins with a small step certainly holds truth.
Proportionally inclusive representation of women has been guaranteed down to the local level. The recently held first phase of elections to the local government bodies has helped to significantly enhance women’s political representation.
The second phase of the elections to be held in two weeks from now will culminate into full realization of mandatory constitutional requirement of at least 40% women’s representation in those elected bodies. Under the new arrangements, women will occupy equal number of leadership positions in local level bodies.
An independent National Women Commission has been established with a power to monitor compliance with women related constitutional and legal provisions as well as Nepal’s international obligations emanating from the instruments to which we are a State party.
As per the provision of the Constitution, the elections to be held in future of the State Assemblies and the Federal Parliament will show a full spectrum of national political firmament that mirrors the mosaic of our social and gender diversity.
The provision of political representation of women that we have followed could serve as a good model to many other countries.
Excellencies,
A State party to 7 out of 8 core ILO Conventions, Nepal’s Constitution has internalized fundamental principles of right to employment, labour and social security as well as the right to form and join trade unions and engage in collective bargaining.
National Employment Policy endorsed by the Government in 2015 has mainstreamed gender and social inclusion policy. The Government has introduced gender budgeting and ensured financial resources to the programmes aimed at promoting gender equality. The President Women Upliftment Programmes being implemented in several districts demonstrates that this agenda has received highest political commitment and priority.
Our progress towards gender equality in labour market is testified by some recent statistics.
Nepal has the highest Female Labour Force Participation Rate in the South Asia region. Our global ranking in this pillar is 17th.
Twenty-two years ago, the participation of women in labour force was close to 66 percent, and this has increased to more than 80 percent as of 2015.
We have put in place requisite policies and legal framework to make presence of ‘women at work’ more decent, safe, gender-friendly and equitable. We have also gradually amended and reformed existing laws and legal structure.
Allow me to put another illustration in the context of women empowerment. We experimented a provision to increase the ownership of land by women. At a time when only 8 percent of the women had land ownership, the cabinet I belonged to adopted a policy of waiving registration fee if land ownership is transferred to a woman. In a matter of a year the land ownership by women increased to 26 percent.
Ladies and gentlemen,
Nepal’s achievement in gender-related MDGs has given us a hope for better future. A good progress was registered in all dimensions – literacy, school enrollment ratio, maternal health, maternal mortality rate, women’s empowerment and political participation. I am happy to state that Nepal ranked 1st in girls’ enrolment in secondary education in the global comparison.
Our effort to address women’s empowerment issues in a more holistic manner has created a dynamic space for women’s participation in economic activities. We are seeing a discernible rise in entrepreneurship under the initiative and leadership of women.
Adoption of gender-friendly policies and practical actions has resulted into enhanced women’s participation in economic structure both as entrepreneurs as well as workers.
Despite several progresses, we have more to do for making the economic structure and labour market equitable for women.
The challenges exist on multiple fronts. Unpaid household work of women is still to be accounted in economy. Skills and quality education that can create value in market have yet to be spread across the country and social structure.
This has to be transformed by addressing structural factors and creating more enabling opportunities specific to the women.
Ladies and Gentlemen,
Empowerment of women is not just a moral obligation. It is a key driver essential for sustainable development and socio-economic transformation.
We need to transform gender stereotypes in the society as well as in work place, and address the structural inequality.
Mere laws cannot address all of the social evils and bad practices. A behavioral change through education and awareness must be implemented in an integrated manner.
The revolution in information technology has made it possible for a large number of women to access world labour market. To utilize internet as a tool of empowerment, we must strengthen digital connectivity and ensure its universal access.
Landlocked and least developed countries like Nepal face specific constraints and concerns. The international community must play a constructive role to integrate women in these countries in production value chains.
Ladies and Gentlemen,
Before I conclude, I would like to stress that women’s power is the power of creation, nurturing and development. It is the foundation of creativity, culture and solidarity.
To uplift the status of women – socially, economically and politically, we need to intensify our efforts within the households, the national borders and beyond.
I call upon all individuals of the world, women and men alike, to redouble their efforts for achieving equality in household, in society, in workplace, in national life as well as in the world.
In closing, Mr. Chairperson, I reiterate my thankfulness to ILO for the thoughtful decision to hold a Summit on the important agenda of women at work and inviting three women Heads of State, including myself, to address it. I am confident that the outcome of the Summit will help promote the cause of women at the world of work globally.
I thank you all.