प्रेस नोट
२०७३ कात्तिक १२ गते शुक्रबार
उपस्थित सञ्चारकर्मी साथीहरू,
भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको चौथो बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरी आज स्वदेश फर्केको छु । प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्र सचिव, नेपाली राजदूतावास नयाँ दिल्लीका कार्यवाहक राजदूत एवं नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका सहसचिवहरु तथा अन्य उच्च अधिकारीहरु सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो ।
संयुक्त आयोगको बैठक यही ११ कात्तिक २०७३ मा आयोजना भएको थियो । उक्त बैठकको सहअध्यक्षता नेपालको तर्फबाट मैले र भारतका तर्फबाट त्यहाँका विदेश राज्यमन्त्री श्री एम. जे. अकवरले गर्नुभएको थियो । सो अघि १० कात्तिक २०७३ मा उच्च अधिकारीहरुको तयारी बैठक सम्पन्न भएको थियो ।
संयुक्त आयोगको बैठकले राजनीतिक¸ सुरक्षा तथा सीमा; आर्थिक सहयोग तथा पूर्वाधार; व्यापार तथा पारवहन; उर्जा तथा जलश्रोत; र संस्कृति तथा शिक्षा गरी पाँचवटा समूहमा नेपाल भारत सम्बन्धका सम्पूर्ण पक्षहरुमा समष्टिगत रुपमा समीक्षा गरेको थियो ।
संयुक्त आयोगले हाल चालू रहेका सम्पूर्ण द्विपक्षीय परियोजनाहरु शीघ्रताका साथ सम्पन्न गर्नका लागि एक महिनाभित्र दुबै मुलुकका अधिकारीहरु संलग्न संयुक्त निगरानी संयन्त्रको पहिलो बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस अतिरिक्त बैठकले निम्नानुसार निर्णय पनि गरेको छः
- भारत सरकारले सन् २०१४ मा प्रदान गरेको सहुलियतपूर्ण ऋणबाट संचालन हुने सडकहरु¸ महाकाली पुल र सिचाई आयोजनाहरुको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने¸
- तराई सडकको पहिलो चरण शीघ्रताका साथ पूरा गर्ने¸
- तराई सडक दोश्रो चरणका र अन्य केही परियोजनाहरुका लागि नयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण उपलव्ध गराउने¸
- बिराटनगर-जोगबनी र बर्दिबास-बिजलपुरा-जयनगर गरी हाल चालू दुईवटा सीमापार रेल परियोजना शीघ्र सम्पन्न गर्ने तथा नेपालगञ्ज-नेपालगञ्ज सडक¸ काकडभिट्टा-न्यू जलपाइगुडी र भैरहवा-नौतनवा गरी सहमति भैसकेका अन्य तीनवटा सीमापार रेल परियोजनाको कार्य आरम्भ गर्ने¸
- बीरगञ्जस्थित एकीकृत चेकपोष्टको काम शीघ्र सम्पन्न गर्ने र बिराटनगरस्थित एकीकृत चेकपोष्टको निर्माण कार्य आरम्भ गर्ने¸
- हेटौंडा पोलिटेक्निकको निर्माणमा शीघ्रता ल्याउने¸
- भारत सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि प्रदान गरेको अनुदान तथा ऋणको उपयोग गर्ने परियोजनाहरुलाई अन्तिम रुप दिने ।
द्विपक्षीय व्यापार तर्फ अन्य कुराका अलावा अतिरिक्त कर तथा शुल्क¸ परिमाणात्मक बन्देज र उत्पत्तिको नियम जस्ता विषयको सम्बोधन गर्दै भारतमा नेपालको निर्यात बढाउने ठोस उपाय अवलम्वन गर्न नेपाली पक्षले भारत सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र भारतीय गुणस्तर व्यूरोका बीच सहयोग सम्वन्धी समझदारीपत्रलाई अन्तिम रुप दिन दुबै पक्ष सहमत भएका छन् ।
अतिरिक्त हवाई प्रवेश मार्गका लागि गरिएको नेपालको अनुरोधका सम्बन्धमा संयुक्त आयोगले सम्वद्ध नागरिक उड्डयन निकायहरुलाई यही २०१६ भित्रै आयोजना हुने बैठकमा छलफल गर्न निर्देशन दियो । भारतको Concessional leave scheme भित्र नेपाललाई समावेश गरी तथा तेश्रो मुलुकका पर्यटकहरुलाई बहुप्रवेशी भिसा प्रदान मार्फत् उनीहरुको नेपाल भ्रमणलाई सहज तुल्याई नेपालको पर्यटन प्रबर्द्धनमा सयहोग गर्न समेत नेपालले भारतलाई अनुरोध गरेको छ । भारतीय पक्षले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।
सन् २०१४ मा हस्ताक्षर भएको उर्जा व्यापार सम्झौतामा विद्यमान स्वतन्त्र बजारको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपालले गरेको अनुरोधका सम्वन्धमा भारत सरकारले चाँडैनै सीमापार प्रसारण नियम र निर्देशिका सूचित गर्ने जानकारी गराएको छ ।
पञ्चेश्वर बहुद्देश्यिय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको मस्यौदा अध्ययन सम्पन्न गरी प्रकृया अगाडि बढाउन दुबै पक्ष सहमत भएका छन् ।
नेपाल सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन उपलव्ध गराएपछि गण्डक सम्झौता अन्तर्गत नेपाल तर्फ बाँकी रहेको सिचाई संरचना निर्माण गर्न आवश्यक कार्यवाही अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । साथै Siltation र डिजाइनको काम सम्बोधन गर्न र गण्डक सिचाईको कार्य सञ्चालन गर्नका लागि एक संयुक्त विशेषज्ञ टोलीले निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने समेत सहमति भएको छ ।
महाकाली सन्धिको प्रावधान अनुसार नेपालले पाउनुपर्ने पानीको लागि टनकपुर बाँधमा लिंक क्यानल र हेड रेगुलेटरको काम शीघ्र पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकतामा नेपाली पक्षले जोड दियो । भारतीय पक्षले परियोजना प्रतिवेदनलाई शीघ्र अन्तिम रुप दिइने जानकारी दिएको छ ।
महाकाली नदीमा सिरसा¸ झुलाघाट र दार्चुलामा गरी तीनठाउँमा मोटर आवत जावत गर्न सक्ने पुल निर्माणका लागि नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारत सरकारले थप जानकारी सहितको प्रस्तावहरु पठाउन भनेको छ ।
दोधारा चाँदनी ICD मा भन्सार र connectivity को तथा दोधारा-चाँदनी-खटिमा र धनगढी-गौरीफन्टामा सीमा विन्दुको तालमेलका लागि नेपालले गरेको अनुरोधलाई संयुक्त आयोगले ती स्थानहरुको भ्रमण गर्न र तालमेल सम्वन्धी कार्यका लागि प्रतिवेदन तयार पार्न एउटा संयुक्त टोली ती स्थानहरुमा पठाउने निर्देशन दिएको छ ।
भारतीय भूमिमा निर्मित सडक र पूर्वाधारका कारण नेपालको सीमा क्षेत्रका गाउँ तथा शहरहरुमा हुने डुवानको समस्या समाधान गर्नका लागि नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारतीय पक्षले त्यस्ता स्थानको संयुक्त अवलोकन गर्ने वारेमा सहमति जनाएको छ ।
संयुक्त आयोगको बैठक मैत्रीपूर्ण तथा हार्दिक वातावरणमा सम्पन्न भएको थियो ।
संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठक दुबै पक्षलाई अनुकुल हुने समयमा नेपालमा आयोजना हुने छ ।
सन् १९८७ मा गठन भएको संयुक्त आयोग नेपाल-भारत द्विक्षीय सम्वन्धका सम्पूर्ण विषयहरु समीक्षा गर्ने परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय द्विपक्षीय संरचना हो । यस अघिको संयुक्त आयोगको बैठक नेपालमा जुलाई २०१४ मा भएको थियो ।
यसै क्रममा नयाँ दिल्लीको बसाइमा भारतका गृहमन्त्री श्री राजनाथ सिंहसँग मेरो भेटघाट भयो । सो अवसरमा नेपाल र भारतका बीच सुरक्षा सम्वन्धी विभिन्न विषयहरुमा आपसी सहयोग लगायत अन्य समसामयिक विषयमा विचारको आदान प्रदान भयो । यसै गरी भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार श्री अजित दोभलसँग पनि भेट भएको छ ।
समग्रमा नेपाल भारत संयुक्त आयोगको यस चौथो बैठकले नेपाल र भारत सहयोगका विभिन्न विषयहरुमा विगतदेखि भएका आर्थिक सामाजिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण सम्वन्धी सम्झौता एवं सहमति लगायत हाल चालू परियोजनाहरुको समयवद्ध रुपमा सफल कार्यान्वयन गर्न तथा सहयोगका नयाँ क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने तर्फ महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको मैले महशुस गरेको
छु । यसबाट नेपाल र भारतका बीच शदियौंदेखि रहँदै आएको घनिष्ठ¸ मैत्रीपूर्ण एवं वहुआयामिक सम्वन्धलाई थप सुदृढ गर्न मद्दत पुग्ने मेरो विश्वास छ । अर्को हप्ता भारतका महामहिम राष्ट्रपतिले नेपालको राजकीय भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ । उक्त भ्रमणका अवसरमा हुने द्विपक्षीय छलफल तथा भेटघाटबाट दुई देश बीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्ने छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
धन्यवाद ।