श्री परराष्ट्र मन्त्रालय
सिंहदरबार
परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आ ब २०७२।७३ मा भएका केही कार्यहरु सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गरिएको छ ।
Please Click Here for PDF file
-
१४-१७ मार्च २०१६ मा पोखरामा सार्क मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय ३७ औं बैठक (SAARC Inter-summit Session) आयोजना गरियो।उक्त बैठकले अठारौं सार्क शिखर सम्मेलनमा भएका प्रतिबद्वताहरुको कार्यान्वयन तथा प्राप्त उपलब्धिहरुको समीक्षा गर्दै सार्क राष्ट्रहरुबीच व्यापार, सम्पर्क (Connectivity), विज्ञान तथा प्रविधि, वातावरण, गरिवी निवारण, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय पूर्वाधार, शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, आतंकबाद तथा लागुपदार्थको ओसारपसार विरुद्वको लडाईं, लगायत अन्य सामाजिक क्षेत्रहरुमा नतिजा-उन्मुख रुपमा क्षेत्रीय सहयोग तथा सहकार्यलाई अझै बलियो र प्रभावकारी बनाउने निर्णय गर्यो।उक्त बैठकले सार्क शिखर सम्मेलन प्रत्येक दुई/दुई बर्षमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। SAARC Environment and Disaster Management Centre (SEDMC) को Location का सम्बन्धमा SAARC Disaster Management Centre (SDMC) भारतको नयाँदिल्लीमा स्थापना गर्ने तथा Environment सम्बन्धी बिषयलाई पाकिस्तानस्थित SAARC Energy Centre मा गाभ्ने निर्णय गरेको छ। साथै उन्नाइसौं सार्क शिखर सम्मेलन आगामी ९-१० नोभेम्बर २०१६ मा पाकिस्तानमा गर्ने निर्णय गरेको छ।
-
सार्क मुलुकहरु बीच द्रुत आर्थिक एकीकरणका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रहरु पहिचान गर्न तथा उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न मार्गनिर्देशनको लागि १९-२० अगष्ट २०१५ मा काठमाण्डौमा सार्क अर्थ सचिव तथा अर्थमन्त्रीहरुको बैठक आयोजना भयो । यसले Inter-Governmental Expert Group on Financial Issues लाई यस बिषयमा ठोस सुझाब पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
-
यस आर्थिक बर्षमा परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षेत्रीय संगठन महाशाखाको प्रत्यक्ष सहभागिता तथा संयोजनमा बिभिन्न बैठक तथा कार्यशालाहरु आयोजना गरिए। ३-४ मे २०१६ मा Consultative Workshop on Matters Related to Migration, २-३ जुन २०१६ मा SAARC Regional Workshop on Rural Tourism , ३० मार्च-१ अप्रिल २०१६ मा Workshop on best practices for developing Metrology Legislation, ९-१० मे २०१६ मा Dissemination Workshop on the Study for Development of Potential Regional Hydro Power Plant in South Asia, २३-२५ मार्च २०१६ मा SAARC Regional Dialogue on Promoting Youth Participation in the Implementation of the SDGs,१०-११ अप्रिल २०१६ मा Third Regional Epidemiology Networking (SAARC EpiNet) Meeting, १३-१४ अप्रिल २०१६ मा Fifth Meeting of SAARC Chief Veterinary Officers (CVOs) आयोजना गरिए।
-
सुशासनको प्रत्याभुति सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा सदस्य राष्ट्रहरुको साझा हित तथा चासोका सवालमा सार्क भित्रै सहयोग र सहकार्यलाई मजबुत बनाउन तथा सार्क सदस्य राष्ट्रहरुमा शासन प्रणालीका अभ्यासमा आएका राम्रा पक्षहरुलाई आदान प्रदान गर्न ९-१० जुन २०१६ मा सार्क राष्ट्रका मुख्य सचिवहरुको बैठक काठमाण्डौमा आयोजना भयो।
-
२१-२२ डिसेम्बर २०१५ मा सार्क कार्यक्रम समितिको ५१ औं बैठक काठमाण्डौमा आयोजना गरियो।उक्त बैठकले सार्क स्तरीय कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दा अनाबश्यक क्षेत्रमा हुने खर्च घटाउन भविष्यमा त्यस्ता कार्यक्रमहरु Video Conference मार्फत गराउन प्रोत्साहन गर्ने र सो प्रयोजनका लागि Video Conference सम्बन्धी आबश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागी सबै क्षेत्रीय केन्द्रहरुलाई १०,००० अमेरिकी डलरका दरले बजेट छुट्याउन निर्देशन दियो साथै सार्कका कार्यक्रमहरु बढी अनुसन्धानमुलक बनाउन तथा क्षेत्रीय केन्द्रहरुलाई आफ्ना गतिविधिहरु समावेश गरेर विद्युतीय माध्यमबाट Journals/Publications/Newsletters प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको छ।
-
सार्क पर्यबेक्षक मुलुकहरु तथा संस्थासंग सार्क सदस्य राष्ट्रहरुले पहिचान गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरुमा उत्पादनमुखी, माग अनुरुप एवं परिणाममुलक रुपमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले काठमाण्डौस्थित सार्क पर्येबेक्षक राष्ट्र तथा संस्थाका प्रतिनिधिहरु र परराष्ट्र मन्त्रालय क्षेत्रीय संगठन महाशाखाका अधिकारीहरु बीच ५-७ जनवरी २०१६मा छलफल आयोजना गरियो।सो अबसरमा उपस्थित पर्यबेक्षक राष्ट्रका प्रतिनिधिहरुले सहकार्यको लागी ठोस प्रस्ताव सहित आउन अनुरोध गरेकामा सरोकारवालाहरुसंग आबश्यक परामर्श गरी पुन: पर्यबेक्षकहरुसंग बैठक बस्ने योजना रहेको छ।
-
थाईल्याण्डको बैककमा ९-१० मार्च २०१६ मा सम्पन्न Asia Cooperation Dialogue (ACD) को १४ औं मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट नेपाल (ACD) को ३४ औं सदस्य बन्यो ।
-
२२ मार्च २०१६ मा चीनको बेइजिंगमा सम्पन्न एक समारोहमा नेपाललाई Shanghai Cooperation Organisation (SCO) को Dialogue Partner को रुपमा मान्यता दिने सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री के. पि. शर्मा ओली र माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री श्री कमल थापाको समुपस्थितिमा परराष्ट्र सचिव श्री शंकरदास बैरागी तथा SCO का महासचिव Rashid K. Alimov बीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भयो।
-
४-७ अप्रिल २०१६ मा बंगलादेशको ढाकामा सम्पन्न सार्क कृषि मन्त्रीहरुको बैठकमा नेपालका तर्फबाट माननीय कृषि विकास मन्त्री श्री हरिबोल गजुरेलको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भयो।
-
७० औं संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभामा नेपालको सहभागिताका साथैनेपालले भोग्नु परेको सिमानामा अवरोधका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघका मन्चहरूमा जानकारी गराइएको । नेपालमा जारी गरिएको ऐतिहासिक संविधान, अतिकम विकासित तथा भू-परिवेष्ठित मुलुकहरूका समस्याका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई जानकारी गराइएको ।
-
नेपालको दोस्रो Universal Periodic Reviewका अवसरमा मानव अधिकार प्रबर्द्धन र संरक्षण सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण उपलब्धी उजागर गर्दै नयाँ संविधानका सवल पक्षहरू एवं भू-परिवेष्ठित मुलुकका रूपमा दक्षिणी सिमानामा भएको अवरोधका कारण नेपालले भोग्नु परेको विशेष परिस्थिति बारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई जानकारीगराइएको ।
-
संयुक्त राष्ट्रसंघका निम्न उच्चपदस्थ अधिकारीहरुले गर्नुभएको नेपाल भ्रमणका समयमा नेपालको सविधान २०७२ जारी भएपश्चात नेपालको राजनैतिक विकासक्रम, भुकम्प पछिको पुर्ननिर्माण तथा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघ सहयेगका सम्बधमा छलफल भएकोः-
a. संयुक्त राष्ट्रसंघका मुख्यालयस्थित राजनैतिक विभागका उप-महासचिव Jeffrey Feltmanले ८-९जनवरी २०१६सम्म ।
b. संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक,बैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational, Scientific & Cultural Organization(UNESCO)
कामहानिर्देशक H.E. Irina Bokova अप्रिलमहिनाको १७ देखि १९, २०१६ सम्म ।
c. संयुक्तराष्ट्रसंघका Deputy Secretary-General H.E. Jan Eliassonले अप्रिल ३० देखि २ मे २०१६ सम्म
-
१० वैशाख २०७३ ( तदनुसार २२ अप्रिल २०१६) मा 21st Session of the Conference of the Parties ले पारित (Adopt) गरेको पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न न्यूयोर्कमा आयोजित कार्यक्रममा माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिएको ।
-
टर्कीको इस्तानबुलमा १०-११ जेठ २०७३ (तदनुसार २३-२४ मे २०१६) मा आयोजना भएको प्रथम विश्व मानवीय शिखर सम्मेलन (World Humanitarian Summit) मा गत वर्षको विनासकारी भुकम्प पश्चातको उद्धार, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका सम्बन्धमा नेपालको अनुभवका सम्बन्धमा जानकारी दिंदै विश्वव्यापी रूपमा आइपर्ने मानवीय समस्याहरूलाई तुरून्त सम्बोधन गर्न र भविष्यका लागि उचित तयारी हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको ।
-
टर्कीको अन्तालियामा जेठ १४-१६, २०७३ (तदनुसार २७-२९ मे २०१६) मा आयोजना भएको अल्पविकसित राष्ट्रहरूका लागि इस्तानबुल कार्य योजनाको उच्चस्तरीय बृहत मध्यावधि समीक्षा (High Level Comprehensive Mid-Term Review of the Istanbul Programme of Action) मा नेपालको तर्फबाट माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा सहभागिता भईODA, वैदेशिक लगानी, व्यापार र प्रविधि हस्तान्तरण लगायतका क्षेत्रहरुमा पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपलब्ध हुनुपर्ने बिषयमा जोड दिइएको ।
-
मिति ९ वैशाख २०७३ ( तदनुसार २१ अप्रिल २०१६) मा न्यूयोर्कमा आयोजना भएको High Level Thematic Debate on Achieving the Sustainable Development Goals बिषयगतछलफलमा (अप्रिल२०१६मा ) माननीयउपप्रधानमन्त्रीएवंपरराष्ट्रमन्त्रीज्यूले दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्नका लागि नेपालले लिएका नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा विश्व समुदायलाई जानकारी गराउनु भएको ।
-
अन्तराष्ट्रिय समुदायसंग सहयोगात्मक सम्बन्ध प्रवर्द्धन गर्दै महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव विरुद्धको महासन्धिको Committee on the Elimination of Discrimination against Women- ‘CEDAW Committee’ मा सन् २०१७-२०२० को चार वर्ष अवधिका लागि नेपालका उम्मेदवार प्रथम पटक उक्त समितिमा निर्वाचित हुनु भएको ।
-
नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाअन्तर्गतको प्रशासनिक तथा बजेट सम्बन्धी (5th committee) को अध्यक्षको जिम्मेबारी निर्वाह गर्दै ७१ औं संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभा (UNGA) को उपाध्यक्षको रुपमा निर्वाचित भएको । हाल नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोषको (United Nations Children’s Fund, UNICEF) कार्यकारी बोर्डमा सन् २०१६ देखि २०१८ का लागि सदस्यमा निर्वाचित भएको तथा सन् १९५३ पछि पहिलो पटक सन् २०१६ का लगि UNESCO को एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरुको संयोजक भई जिम्मेवारी सम्हाली रहेको ।
-
गत २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्प पश्चात नेपालको लागि मानवीय तथा आर्थिक सहायता जुटाउने क्रममा विदेशी मित्र राष्ट्रहरु, मानवीय संघ संस्थाहरु, दानी व्यक्तिहरुसँग विदेशस्थित सवं नेपाली नियोगहरुले सक्रियतापूर्वक समन्वय र सहकार्य गरी उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका लागि सहयोग जुटाउने कार्य भयो ।
-
२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपछि नेपालको दक्षिणी सिमा नाकाहरुमा अवरोध सिर्जना भएको असहज परिस्थितिको निराकरणको लागि निरन्तर उच्चस्तरमा कुटनीतिक पहल भएको |
-
२०७२ फागुन ७-१२ सम्म सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री के.पी. शर्मा ओलीद्वारा भएको गणतन्त्र भारतको राजकीय भ्रमण संयोजन र व्यवस्थापन गरेको |
-
सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री के.पी. शर्मा ओलीज्यूद्वारा गरिएको भारतको राजकीय भ्रमणको क्रममा नेपाल-भारत बीच सात वटा विभिन्न द्विपक्षीय सम्झौताहरु सम्पन्न भएका |
a. MoU on the Utilisation of Grant Componet of India’s Post-Earthquake Reconstruction Programme
b. MoU on Strengthening Road Infrastructure in Terai Area (Hulaki Roads)
c. MoU between Academy of Music and Drama of Nepal and Sangeet Natak Academy of India
d. LoE on Road Transit to/from Visakhapatnam
e. LoE on Rail Transit to/from Visakhapatnam
f. LoE on Singhbad Rail Transit to/from Bangladesh
g. LoE on Simplifying Fulbari-Banglabandh transit
-
सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री के पी शर्मा ओलीद्वारा २०७२ फागुन ७-१२ सम्म भएको गणतन्त्र भारतको राजकीय भ्रमणको अवसरमा भएका सहमती तथा निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार(म. प.) को मिति २०७३ बैशाख ३० गते को निर्णय अनुसार परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला मन्त्रालयका सहसचिवहरु प्रतिनिधी रहेको एक अनुगमन समिति गठन भै कार्यरत रहेको ।
-
उच्चस्तरमा कूटनीतिक क्रियाशिलताको निरन्तरता स्वरुप माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री श्री कमल थापाद्वारा विभिन्न समयमा छिमेकी मुलुक भारतको ४ चोटी भ्रमण भएको |
-
नेपाल-भारत बीच रहेको सिमा, उर्जा, जलस्रोत, रक्षा, वाणिज्य क्षेत्रका द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठकहरु भएको |
-
नेपाल-बंगलादेश बीच रहेको द्विपक्षीय वाणिज्य संयन्त्रको बैठकको समन्वय गरेको |
-
बंगलादेश-भुटान-भारत-नेपाल सम्मिलित BBIN बंगलादेशमा भएको जलस्रोत तथा उर्जा सहकार्य निम्ति गठित संयुक्त कार्यदलमा सहभागी भएको |
-
२०७३ जेठ पहिलो हप्तामा श्रीलंकामा भएको भीषण बाढीपहिरोले गर्दा भएको क्षतिप्रति समवेदना स्वरुप एक लाख अमेरिकी डलर मानवीय सहायता प्रदान गरेको |
-
२०७३ असार ६ गते अफगानिस्तानको काबुलमा आतंककारीको आत्मघाती बम हमलामा परी मृत्यु भएका नेपाली नागरिकहरुको पार्थिव शरीर विशेष विमान पठाई नेपाल फिर्ता ल्याउने कार्यको समन्वय गरेको | त्यसै अवसरमा स्वदेश फिर्ता हुन चाहने २४ जना नेपाली कामदारहरुलाई काबुलबाट काठमाण्डौ ल्याइएको ।
-
सम्माननीय प्रधानमन्त्री के. पि. शर्मा ओलीज्यूबाट २०१६ मार्चमा सम्पन्न जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमणको व्यवस्थापन गरी भ्रमणलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको । उक्त अवसरमा नेपाल र चीनबीच निम्न सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर भएको:
a. पारवहन यातायात सम्झौता
b. हिल्सास्थित सीमा नाका (कर्णाली नदी)मा चीनियाँ सहयोगमा पूल निर्माण सम्वन्धी सम्झौता
c. पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्वन्धी ऋण तथा सहुलियतपूर्ण ऋण लिने सम्वन्धी विभिन्न ३ सम्झौता
d. चीनियाँ सहयोगमा नेपालमा तेल र ग्याँसको अन्वेषणको संम्भाव्यता अध्ययन सम्वन्धी Letters of Exchange
e. नेपाल र चीनबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको वार्ता आरम्भ गर्ने सम्वन्धी संयुक्त संभाव्यता अध्ययन सम्वन्धी समझदारी पत्र
f. चीनियाँ सहयोगमा ३२,००० थान सोलार उपलव्ध गराउने सम्वन्धी समझदारीपत्र
g. ट्रेडमार्क दर्ता संरक्षण गर्ने विषयक समझदारीपत्र
h. वित्तीय तथा बैङ्किङ्ग क्षेत्रमा सहयोग आदान-प्रदान गर्ने समझदारी पत्र
-
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका अवसरमा २३ मार्च २०१६ मा वेजिङमा जारी संयुक्त वक्तव्य कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद (म.प.) को मिति २०७३ बैशाख ३० को निर्णयानुसार परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला मन्त्रालयका सहसचिवस्तरका प्रतिनिधिहरु रहेको एक अनुगमन समिति गठन भै कार्यरत रहेको ।
-
सन् २०१५ मा नेपाल चीनबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको ६० औं बर्षगाँठलाई भव्यताकासाथ सम्पन्न गर्नका लागि सो अवसरमा स्वागत समारोह, सरकारी तथा जनस्तरमा विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय गरिएको। ती कार्यक्रमको तयारीका सिलसिलामा माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति गठन गरी विविध कार्यहरु भएका ।
-
माननीय उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्री कमल थापाबाट मिति २०७२ पौष ९ देखि १ सम्म सम्पन्न जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न भएको ।भ्रमणको अवसरमा उहाँको चीनियाँ उपराष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेटघाट तथा समकक्षीसँग औपचारिक वार्ता भै नेपाल चीनबीचको सम्वन्ध विस्तार तथा सहयोगलाई थप प्रभावकारी वनाउने विषयमा सहमति भएको।
-
सम्मानीय उपराष्ट्रपतिज्यू चीनको युनान प्रान्तको कुन्मिङ्ग शहरमा १२ देखि १७ जुन २०१६ मा आयोजना भएको 4th China-South Asia Exposition तथा the 24th China Kunming Import and Export Commodities Fair मा सहभागी हुनु भएको थियो। उक्त अवसरमा उपराष्ट्रपतिज्यूको भेटघाट तथा मेलामा सहभागिताका लागि तयारी तथा भेटघाटको व्यवस्थापन गरिएको।
-
भूकम्प पश्चात चीनको तिब्बतमा अलपत्र परेका नेपाली व्यवसायीहरुका सामानहरु नेपाल ल्याउने कार्य गरिएको तथा चीनको तिब्बतको बाटो हुदै नेपालका हुम्ला र डोल्पामा खाद्यान्न तथा अन्य सामान ढुवानीका लागि रुट परिवर्तन गरी केरुङको बाटो भै लैजान चीनियाँ पक्षसँग आवश्यक समन्वय गरिएको ।
-
नेपाल र जापानका परराष्ट्र मन्त्रालयहरुबीच स्थापित परामर्श संयन्त्रको दोस्रो बैठक सन् २०१६ जुन २९ मा आयोजना गरिएको।सो अवसरमा द्विपक्षीय सम्वन्ध र सहयोगका कार्यहरुलाई प्रभावकारीरुपमा अगाडि वढाउने र नेपाल जापान कूटनीतिक सम्वन्ध स्थापनाको हीरक महोत्सव (सन् २०१६) भव्यताकासाथ मनाउने विषयमा छलफल भएको ।
-
चीनको ग्वान्जाउ शहरमा नेपाली महावाणिज्यदूतावास स्थापना सम्वन्धी कूटनीतिक नोट (सम्झौता) को आदान प्रदान गरी महावाणिज्यदूतावास स्थापना सम्वन्धमा दुवै तर्फका आन्तरिक कार्य सम्पन्न गरिएको।
-
नेपाल र चीनविच निम्न द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठक सम्पन्न भएका:
a. 6th Nepal-China’s Tibet Trade Facilitation Committee, August 2015 Kathmandu
b. 9th Nepal China’s Tibet Tourism Coordination Committee Meeting, 25-28 June 2016 Kathmandu
-
कोरियन National Assembly का सभामुख Hon. Chung UiHwa को २०१६ अप्रिल २४-२६ सम्म सम्पन्न नेपाल भ्रमणको समन्वय गरिएको । भ्रमणका अवसरमा भएका उच्चस्तरीय भेटघाट तथा कुराकानीका समयमा नेपाल र गणतन्त्र कोरियाबीचको सम्वन्ध थप विस्तार गर्ने तथा सहयोग अभिवृद्धि गर्दै पारस्परिक हित अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भएको । गणतन्त्र कोरियाबाट हालसम्म नेपालमा भएका भ्रमणहरुमध्ये यो उच्चस्तरीय भ्रमण भएकोले यसलाई नेपालको हित अभिवृद्धि तथा दुईमुलुकवीचको सम्वन्ध विस्तारका लागि उपलव्धिमूलक वनाउन प्रयास गरिएको ।
-
सन् २०१६ मा नेपाल र जापानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ६० औं वर्षगाँठको अवसरमा आयोजना हुन लागेको स्वागत समारोह तथा विभिन्न स्मरणात्मक कार्यक्रमहरुको छनौट, तयारी तथा सञ्चालनका सिलसिलमा माननीय उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति गठनगरी विविध कार्यहरु भैरहेका छन्।
-
सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधानन्यायधीश श्री कल्याण श्रेष्ठले The Law Association for Asia and Pacific को आयोजनामा अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा ६ देखि ९ नोभेम्बरसम्म संचालन भएको 16th Conference of Chief Justices of Asia and Pacific कार्यक्रममा सहभागि हुनुभएको र सोका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय तथा नेपाली राजदूताबासबाट समन्वयात्मक कार्यहरू भएको ।
-
मलेशिया, थाइल्याण्ड र सिंगापूर सरकारबाट प्राप्त छात्रवृतिहरू वितरणकालागि श्री सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठार्इ मनोनयन भर्इ आएपछि सम्बन्धित निकायसंग आवश्यक समन्वय गरिएको । इन्डोनेशिया, लाओस र अष्ट्रेलियासँग परराष्ट्र सचिवस्तरमा द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र गठनका लागि प्रस्ताव गरिएको । थाइल्याण्डसँग पर्यटन प्रवर्द्धन सम्बन्धी संझौता नेपाली पक्ष(संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रालयसँग)सँग विचाराधिन रहेको । मलेशियासँग श्रम संझौता गर्ने कार्य अन्तीम चरणमा रहेको
-
नेपाल र मित्रराष्ट्रका परराष्ट्र मन्त्रालयहरुबीच द्विपक्षीय सहयोग‚ व्यापार‚ लगानी‚ पर्यटन प्रबर्द्धन लगायत आपसी हितका विविध विषय एवं क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नियमित छलफल गर्ने परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सिलसिलामा स्वीटजरल्याण्डसँग मिति ४ नोभेम्वर २०१५ र टर्कीसँग २३ मे २०१६ मा अलग अलग समझदारीपत्रहरुमा हस्ताक्षर भएको ।
-
विद्यमान द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र संरचनाहरु अन्तर्गत नेपाल र युरोपेली युनियनका बीच मिति २४ नोभेम्वर २०१५ मा‚ नेपाल र संयुक्त अधिराज्यका बीच मिति १७ डिसेम्वर २०१५ मा तथा नेपाल र स्वीटजरल्याण्डका बीच मिति ३० मे २०१६ मा द्विपक्षीय बैठकहरु सम्पन्न भएको ।
-
नेपाल र संयुक्त अधिराज्यका बीच सम्वन्धको २०० औं वर्ष पुगेको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्नुका साथै नेपाल र रुसी महासंघबीच कूटनीतिक सम्वन्ध स्थापनाको ६० बर्षका कार्यक्रमहरुको तयारी भएको । दुवै कार्यक्रमहरुको आयोजना तथा समन्वयका लागि माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समितिहरुको गठन भएको ।
-
२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् संविधान निर्माणको प्रकृया‚ अन्तरबस्तु तथा समावेशी चरित्र समेतका सम्वन्धमा विभिन्न मुलुकहरुसँग कूटनीतिक सम्वाद गरी संविधान प्रति समर्थन हासिल गर्ने कार्य गरिएको ।
-
बेलायतका राजकुमार हेनरी चार्ल्स अलबर्ट डेविड‚ नेदरल्याण्ड्सका वैदेशिक व्यापार तथा विकास मन्त्री लिलियन प्लोउमेन‚ नर्वेका विदेशमन्त्री बोर्जे ब्रेन्दे‚ स्वीडेनका अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग मन्त्री इसाबेला लोभिन तथा बेलायतका अन्तर्राष्ट्रिय विकास राज्यमन्त्री जस्टिन ग्रिनिङ्ग समेत विभिन्न मुलुकका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरुको नेपाल भ्रमणको समन्वय गरिएको ।
-
सम्माननीय सभामुख ओनसरी घर्तीबाट व्यवस्थापिका संसदका माननीय साँसदहरुको एक प्रतिनिधमण्डलको नेतृत्व गर्दै मिति १७ देखि २३ अप्रिल २०१६ मा भएको संयुक्त अधिराज्यको भ्रमणको समन्वय गरिएको ।
-
माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाबाट डिसेम्वर २०१५ तथा अप्रिल २०१६ मा संयुक्त अधिराज्यको भ्रमण गरी त्यहाँका परराष्ट्र मन्त्री फिलिप ह्यामोण्ड तथा अन्य मन्त्रीहरुसँग‚ अप्रिल २०१६ मा संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमण गरी त्यहाँका विदेश मन्त्री जोन केरीसँग तथा मे २०१६ मा टर्कीको भ्रमण गरी त्यहाँका विदेश मन्त्री मेभ्लुत साभुसोग्लुसँग भेटघाट गरी नेपाल र ती मुलुकको द्विपक्षीय हित तथा चासोका विषयमा छलफल भएको ।
-
नेपाल र जमैकाका बीच मिति १ अक्टोवर २०१५ का दिन कूटनीतिक सम्वन्ध स्थापना गरिएको । यससंगै नेपालको कूटनीतिक सम्वन्ध स्थापना भएको मुलुकको संख्या १४२ पुगेको ।
-
माननीय उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा परराष्ट्र सचिवज्यू सम्मिलित एक टोलीले २०७३।०२।११ देखि २।१३ मा ईजरायलको औपचारिक भ्रमण गरी इजरायली प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री महामहिम बेन्जामिन नेत्यान्हुसंग भएको छलफलबाट दुईदेशबीच द्धिपक्षीय सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउन मद्दत पुगेको ।उक्त भ्रमणको अवसरमा दुईदेशबीच परराष्ट्र मन्त्रालयस्तरमा द्धिपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्झौतामा मिति २०७३।०२।१२ का दिन परराष्ट्र सचिवस्तरमा हस्ताक्षर भएको ।
-
भूकम्प प्रभावित प्रत्येक ४०० गाउँबाट कम्तिमा एकजना युवालाई इजरायलमा कृषि तालिम दिने सम्बन्धमा इजरायलका कृषिमन्त्री सकारात्मक रहनु भएकोले सोको प्रस्ताव बनाउन र इजरायल सरकारको सहयोगमा Agro Research and Training को लागि Organic Centre नेपालमा स्थापना गर्नको लागि प्रस्ताव तयार गर्न श्री कृषि विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको । साथै नेपाली कामदारहरु लिन इजरायल सरकारबाट ३१ मार्च २००९ देखि रोक लगाईएकोमा G2G प्रणालीबाट नेपाली कामदारहरु लिने प्रक्रिया शुरु गर्न इजरायल सकारात्मक रहेको व्यहोरा उक्त भ्रमणको क्रममा भएको छलफलमा इजरायल सरकारबाट व्यक्त भएकोले सो को ठोस कार्यक्रम बनाउन श्री श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको ।
-
माननीय उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाज्यूको निमन्त्रणामा संयुक्त अरब इमिरेट्सका विदेशमन्त्री H. Mr.Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ले मे १०, २०१६ मा गर्नुभएको नेपालको एकदिवसीय औपचारिक भ्रमणको व्यबस्था मिलाएको। भ्रमणका अवसरमा द्धिपक्षीय सम्बन्धका विविध विषयहरुमा छलफल भएको । उक्त छलफलमा नेपाली पक्षले अनुरोध गरेअनुसार विदेशमन्त्री शेख अब्दुल्लाहले Abudhabi Fund for Development बाट नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको । विदेशमन्त्रीले सोहि दिन संयुक्त अरब इमिरेट्सको काठमाण्डौमा आवसीय दूतावासको उद्घाटन गर्नुभएको ।
-
नेपाल र मोरक्कोबीच परराष्ट्र मन्त्रालयस्तरमा द्धिपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धमा अन्तिम लेखापढी भई मस्यौदा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट समेत अनुमोदन गरिएको र हाल दुई देशलाई उपयुक्त हुने समय र स्थान तय गरी हस्ताक्षर हुन मात्र बाँकी रहेको ।
-
नेपाल र कुवेतबीच दुबै देशका कुटनैतिक तथा सरकारी राहदानी बाहकहरुलाई एक अर्को देशमा प्रवेशाज्ञा छुट दिने सम्बन्धी सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिईएको ।
-
लामो समयदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयस्तरबाट कतारको औपचारिक भ्रमण हुन नसकेको अवस्थामा परराष्ट्र सचिवज्यूले मिति २०७२ माघ ९ देखि १२ तदनुसार जनवरी २३-२६, २०१६ मा गर्नुभएको कतारको औपचारीक भ्रमणको क्रममा त्यहाँका परराष्ट्र मन्त्री तथा समाजकल्याण मन्त्रीसंग भेटवार्ता गरी द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा फलदायी छलफल भएको।
-
साउदी अरेबीयासंग श्रम सम्झौता (General Labour Agreement) गर्ने विषयमा साउदी सरकारका पदाधिकारीहरुसंग छलफल भई स्वीकृत मस्यौदाबमोजिम श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई सहमति प्रदान गरेको ।
-
ICAOको बाध्यकारी प्राबधान बमोजिम सम्पूर्ण हस्तलिखित राहदानीलाई नोभेम्बर 24,2015 सम्म यन्त्रवाचक राहदानीले प्रतिस्थापन गरिसक्नुपर्ने भएको हुँदा राहदानी विभागले त्यसका लागि तदारुकताका साथ कार्य सम्पन्न गरेको।यसले गर्दा तोकिएको समयभित्रै अधिकांश हस्तलिखित राहदानीहरु Machine Readable Passport द्वारा प्रतिस्थापन भएको।
-
राहदानी विभागले आ.व. २०७२/०७३ मा साधारण राहदानी, विशेष राहदानी, कूटनीतिक राहदानी र यात्रा अनुमतिपत्र समेत गरी जम्मा ९,७७,६३५ राहदानी जारी गरेको छ ।
-
२०१५ अगष्ट देखि राहदानी विभागले तेश्रो लिङ्गी नेपाली नागरिकहरुलाई पनि राहदानी दिने कामको थालनी गरेको ।हालसम्म १६ जना तेश्रो लिङ्गीले राहदानी प्राप्त गरिसकेका छन्।
-
सेवाग्राहीहरुको सुविधालाई मध्यनजर राख्दै विभागले गत नोभेम्बर देखि Live enrollment प्रणालीबाट सेवा प्रदान गर्दैआएको छ।विदेशस्थित १० वटा नियोगहरु: नेपाली राजदूतावास लण्डन, वाशिङ्गटन डि.सी., कुवेत, कतार, आवुधावी, मलेसिया र रियाद साथै नेपाली महावाणिज्यदूतावास हङ्गकङ्ग, न्यूयोर्क र जेद्दाबाट समेत Live enrollment प्रणालीबाट राहदानी दिने प्रकृया शुरु गरिएको छ।यस सेवाबाट सेवाग्राहीलाई राहदानी प्राप्त गर्न सहज भएको छ।साथै, राहदानी विभागले पनि २०७३ आषाढ १९ Pre-Live enrollment प्रणाली लागू गरी सेवाग्राहीहरुलाई सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको ।
-
साविकमा राहदानी विभागबाट राहदानी प्राप्त गर्न चाहने सेवाग्राहीलाई द्रुत सेवा अन्तर्गत ७ दिनमा सेवा उपलब्ध गराउँदै आएकोमा गत कार्तिक महिना देखि सो सेवा पाँच दिनमा र हाल ३ दिनमा राहदानी दिने व्यवसथा गरिएको छ ।
-
राहदानी विभागले मिति २०७३ साल आषाढ १९ गते देखि लागू हुने गरी एक दिने र दुई दिने द्रुत सेवाको प्रारम्भ गरेको छ।उक्त सेवाबाट छिटो राहदानी प्राप्त गर्न चाहने सेवाग्राहीहरु लाभान्वित हुनुका साथै यसबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वमा समेत वृद्धि भएको छ।
-
जिल्लाबट राहदानी लिन चाहनेहरुको सहजतालाई मध्यनजर राख्दै जिल्लामा राहदानी फाराम भरेका आवेदकहरुको फाराम प्रत्येक १०/१० दिनमा विभागमा ल्याउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई अनुरोध गरिएको । जिल्लाबाट फाराम प्राप्त भएको २४ घण्टामा नै राहदानी छपाई गर्न सक्नेगरी प्रबन्ध गरिएको हुँदा पाँच देखि पन्ध्र दिनसम्ममा आवेदकहरुले राहदानी प्राप्त गरेका छन्। साथै, विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुबाट प्राप्त फारामहरु २/३ दिनमा नै प्रशोधन गरी राहदानी तयार गर्ने र सम्बन्धित नियोगमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
-
हराएको राहदानीको सट्टामा अर्को राहदानी बनाउनका लागि आवेदकले पत्रिकामा सूचना प्रकशित गर्नुपर्ने र प्रहरी प्रतिवेदनसमेत पेश गरेपछि मात्र आवेदन पेश गर्न पाउने व्यवस्था थियो।उक्त व्यवस्थाले गर्दा सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नु पर्ने, खर्च धेरै हुने आदि तथ्यलाई विचार गरी त्यस्ता हराएका राहदानीको सट्टा नयाँ बनाउँदा राहदानी विभागले प्रहरी प्रधान कार्यालयको Interpol शाखामा जानकारी गराउने, Interpol शाखाबाट हराएको राहदानी register भएको जानकारी प्राप्त भएपछि नयाँ राहदानी बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ।
-
साविकमा नाबालक एवं बालिग सबैलाई दश बर्ष वहाल अवधि रहने गरी राहदानी दिने र सोवापत लाग्ने राजस्व समेत समान लिने गरिएको थियो।नाबालकको हुलिया छिटो छिटो परिवर्तन हुने हुँदा वास्तविक राहदानी वाहक हो होइन भनी छुट्टयाउन गाह्रो परेको महशुस गरिएको हुँदा राहदानी नियमावलीमा संशोधन गरी “दश बर्ष भन्दा मुनिका नाबालकलाई पाँच बर्ष वहाल अवधिको राहदानी दिने र सोवापत आधा राजस्व लिने” व्यवस्था गरिएको।
-
राहदानी सम्बन्धी एकमात्र केन्द्रीय निकाय, राहदानी विभाग र राहदानी सेवा प्रवाहसँग सम्वद्ध निकायहरुबीच थप समन्वय र सहकार्यको विकास गरी सेवा प्रवाहलाई अझ जनमैत्री, विश्वसनीय र अनुमानयोग्य बनाउने उद्देश्यले विभागले पूर्वान्चलको विराटनगर, मध्यमान्चलको काठमाण्डौ र वीरगन्ज, पश्चिमान्चलको भैरहवा अनि पोखरा र मध्यपश्चिमन्चल/सुदूरपश्चिमाञ्चलको कैलालीमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरियो । अन्तरक्रिया कार्यक्रमबाट राहदानी बनाउँदा आइपर्ने समस्याहरु र तिनीहरुको निराकरणका लागि अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया, राहदानीको संवेदनशीलता र यसको दुरुपयोगबाट निस्कने दुष्परिणाम आदिबारे स्थलगत रुपमै जानकारी गराइयो।यसबाट राहदानी फारामहरुमा देखिने गरेका त्रुटीहरु न्यूनीकरण भई सेवा प्रवाह शीघ्र एवं सहज भएको छ।
-
विभागले राहदानी सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमुखी बनाउन सामाजिक सञ्जालको यथाशक्य प्रयोग गरिरहेको छ । जिल्लाहरु तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुबाट प्राप्त फारामहरुको विवरण, आवेदकहरुको राहदानी बने/नबनेको विवरण विभागको वेभसाइटमा राखी सम्बन्धित निकाय/व्यक्तिले जानकारी लिन सक्न् व्यवस्था गरिएको । फेसबुक, ट्वीटर, भाइबर, म्यासेन्जर, एसएमएस आदिको प्रयोग गरी विभागको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ।
-
विदेशस्थित नेपाली नियोगमा काम गर्ने स्थानीय कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका,२०७२ तयार गरी सबै नियोगबाट कार्यान्वयनमा आइसकेको ।
-
परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग, कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरुको आन्तरिक कार्यप्रणाली निर्देशिका, २०७२ तयार गरी कार्यान्वयनमा आएको ।
-
परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग, कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरुको बेरुजु फर्छ्यौट कार्यविधि, २०७२ तयार गरी मन्त्रालय र अन्तर्गतका सबै विभाग तथा नियोगहरुमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।
-
परराष्ट्र मन्त्रालयको सुधार सम्बन्धी कार्ययोजना, २०७२ तयार गरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट पारित भई क्रमश: लागू भैरहेको ।
-
यस मन्त्रालयमा चालु हालतमा नरहेका सवारी साधनहरुको प्रचलित कानून अनुसार लिलाम प्रक्रिया सम्पन्न भएको ।
-
उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री सुशील कोइरालाज्यूबाट २२ देखि २४ अप्रिल २०१५ तदनुसार वि. सं. २०७२ बैशाख ९ देखि ११ गते सम्म इन्डोनेसियाको जाकार्ता तथा वाङडुङमा आयोजना भएको Asian African Conference Commemoration 2015 तथा Asian African Summit 2015 मा भाग लिइएको ।
-
मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपालका राष्ट्रिय हितहरुको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न नियोगले खेल्नु पर्ने भूमिकालाई मापनयोग्य बनाई नियोगको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउनका लागि मिति २०७२।०९।२६ को नेपाल सरकार (माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीस्तर) को निर्णयबाट नियोग प्रमुखका कार्यसम्पादन सूचकहरु स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।
-
परिवर्तित अवस्थामा विकास कूटनीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन र सोही अनुसार आ. ब. २०७३।०७४ का लागि विकास कूटनीति अन्तर्गत सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गर्न परराष्ट्र सचिवज्यूको उपस्थितिमा मिति २०७३ वैशाख ८ गते परराष्ट्र मन्त्रालयको सभाहलमा विभिन्न निकायका करिव ४० जना सहभागीहरुको उपस्थितिमा अन्तरनिकाय परामर्श (Consultation) को आयोजना गरिएको ।
-
नेपालको परराष्ट्र नीतिका मुद्दाहरु, परराष्ट्र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र परराष्ट्र मन्त्रालय तथा नियोगहरुको संस्थागत क्षमता अभिबृद्धिका सम्बन्धमा माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीज्यू तथा श्रीमान् परराष्ट्र सचिवज्यूबाट मार्गदर्शन सहित यस मन्त्रालयका अधिकृतस्तरसम्मका कर्मचारीहरु सम्मिलित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम मिति २०७३ असार १८ गते आयोजना गरिएको ।