सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्को ७५औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रमलाई गर्नुभएको सम्बोधन
कार्यक्रमका अध्यक्ष,
नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्का सभापति तथा कार्यकारी समितिका सदस्यहरू,
वरिष्ट कुटनीतिज्ञ एवं पूर्व मन्त्री डा. भेष बहादुर थापा‚
महामहिम राजदूतहरू,
राष्ट्रसेवकहरू‚
सञ्चारकर्मीहरू,
भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द ।
नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्को ७५औं वार्षिक उत्सवको सन्दर्भमा यो गोष्ठीको आयोजना गर्नुभएकोमा सराहना गर्दछु । यस अवसरमा म परिषद्का अध्यक्ष, कार्यकारी समितिका सदस्यहरू तथा सम्बन्धित सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
वि.सं. २००४ सालमा स्थापना भई नेपालको पुरानो गैरसरकारी संस्थाको रूपमा परिषद्ले विश्व शान्ति, असंलग्नता र पञ्चशीलमा आधारित नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई सुदृढ गराउने उद्देश्यका साथ सकारात्मक छलफल र गोष्ठी जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । ७५औं वर्षसम्म अस्तित्वमा रहेर परराष्ट्र मामिला तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाका रूपमा कायम रहनु यस परिषद्को एउटा उल्लेखनीय सफलता हो भन्ने मलाई लाग्दछ । यस अवसरमा‚ वि.सं. २००३ मा सम्पन्न एसिया सम्बन्ध सम्मेलनमा नेपालले जनाएको सक्रिय सहभागिता लगत्तै स्थापना भएको नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्लाई सुरुका वर्षमा नेतृत्व प्रदान गर्ने व्यक्तित्वहरूको पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु ।
परिषद्को स्थापना कालमा मुलुकको परराष्ट्र मामिला र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पारिवारिक शासनको घेराभित्र रहेकोले नेपाली जनताको सरोकारभन्दा बाहिरको विषय थियो । वि.सं. २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल राजनीतिक खुलापनको नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो । तत्पश्चात् परिषद्ले परराष्ट्र मामिला, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका अन्य विषयहरूमा स्वदेशी तथा विदेशी लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै परराष्ट्र मामिलामा सकारात्मक विमर्श गर्ने मञ्चको रूपमा आफ्नो सक्रियता कायम राखेको मैले पाएको छु । हाम्रो आफ्नै देश र विश्वमा भएका परिवर्तनका सन्दर्भहरूलाई ध्यानमा राख्दै यस्ता सार्वजनिक मञ्चहरूले परराष्ट्र नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरूका वस्तुगत तथा सान्दर्भिक पक्षहरूमा बहस र छलफल गर्नुपर्दछ । यस्ता कार्यक्रममा व्यक्त गरिएका सुझाव र विज्ञहरूको राय हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा संलग्न निकायहरूका लागि पनि उपयोगी हुनेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । निरन्तर चलिरहने छलफल र अन्तरक्रियाहरूले हाम्रो दृष्टिकोणलाई ठोस आकार दिन, जनमत निर्माण गर्न, एक अर्काका धारणाहरू आदान प्रदान गर्न सहयोग पुर्याउँदै परराष्ट्र नीतिमा साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न मद्दत गर्दछन् भन्ने मलाई लाग्दछ ।
महिला तथा सज्जनवृन्द,
बदलिंदो परिवेशमा नेपालको परराष्ट्र नीतिको उदेश्य र लक्ष्य प्राप्तिका लागि भइरहेका प्रयासहरूका बारेमा यस कार्यक्रममा छलफल हुन उपयुक्त हुने म ठान्दछु । एकातिर‚ विज्ञान तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अभूतपूर्व विकासले मानव जीवनलाई सहज र सुखी बनाउन ठूलो योगदान गरिरहेका छन् भने अर्कातिर‚ वर्तमान विश्वले अभूतपूर्व चुनौतिहरूको सामना गरिरहेको छ । भूराजनीतिक जटिलता, बढ्दो असमानता, आर्थिक सङ्कट र जलवायु परिवर्तनले ल्याएको सङ्कट लगायतका कारणले विश्व शान्ति र समृद्धिमा नयाँ चुनौति उत्पन्न भएका छन् । अहिलेकै रफ्तारमा वातावरण विनाश हुँदै जाने हो भने विश्व समुदायले ठूलो मात्रामा खाद्य असुरक्षा र पानीको सङ्कट व्यहोर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ ।
कुनै पनि मुलुकको विदेश नीति आन्तरिक नीतिकै विस्तारको रूपमा लिने गरिन्छ । त्यसकारण आत्मनिर्भर¸ स्वावलम्बी र स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास मार्फत वर्तमानको अन्तरनिर्भर र जटिल अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा हाम्रो उपस्थितिलाई अर्थपूर्ण र प्रभावकारी बनाउँनु पर्दछ । यसमा निहित जटिलता र चुनौतिहरू सामना गर्दै भावी दिशा तय गर्न प्रभावकारी परराष्ट्र नीति एवं सबल र सक्षम कुटनीतिक संरचनाको आवश्यकता पर्दछ ।
नेपालले सधैँ आफ्नो स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता अक्षुण्ण राखेको छ । नेपालका भूराजनीतिक यथार्थहरू नै मूल रूपमा हाम्रो परराष्ट्र नीति र तिनको कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्ने कारक तत्वहरू हुन् । यस अवसरमा‚ म परराष्ट्र नीतिमा व्यापक साझा सहमति तथा एकीकृत दृष्टिकोण निर्माण हुन जरूरी हुन्छ भन्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छु । बदलिंदो आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई विचार गरी आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुकूल परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नु हाम्रो प्राथमिकता रहनुपर्दछ ।
नेपालको संविधानमा मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रहितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताको आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने उद्देश्य परिलक्षित छ । संविधानमा निर्दिष्ट आधारभूत मान्यताहरूका आधारमा हाम्रो परराष्ट्र नीतिका उद्देश्य र लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएका छन् । यी उद्देश्यहरू हासिल गर्न हामीले अन्य मुलुकहरू एवं अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूसँग मित्रता र सहयोगात्मक सम्बन्ध कायम गर्नु पर्दछ । सबैसँग मित्रता राख्ने र कसैसँग शत्रुता नगर्ने हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मूल मन्त्र रहेको छ ।
असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य भएका नाताले नेपाल यस आन्दोलनका आधारभूत सिद्धान्त र आदर्शहरूप्रति गहिरो आस्था र विश्वास राख्दछ । नेपालको संविधान, २०७२ ले असंलग्नतालाई नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा एक मार्गदर्शक आधारको रूपमा स्वीकारेकोले असंलग्न आन्दोलनका आदर्शप्रति नेपालको दृढ प्रतिवद्धतालाई पुनर्पुष्टि गर्दछ ।
नेपालले हालसम्म आफ्नो कुटनैतिक सम्बन्धलाई विश्वका १७८ मुलुकहरूसँग बिस्तार गरेको छ । हाम्रो परराष्ट्र नीतिको प्रमुख उद्देश्य नेपाल र नेपाली जनताको हित प्रवर्द्धन गर्नु हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि उच्च राख्न र सबै देशबाट अधिकतम सद्भाव, समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न प्रभावकारी कूटनीतिको माध्यमबाट अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण सिर्जना गर्नु पर्दछ । भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको पारवहन अधिकारको पैरवी तथा पर्वतीय मुलुकहरूको विकाससम्बन्धी अवाधारणालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अगाडि बढाउन नेपालले निरन्तर भूमिका खेल्नु पर्दछ ।
विकासशील देशहरू विशेष गरी अति कम विकसित देशहरूको विकासमा सहयोगी र सक्षम हुने उदार विधिमा आधारित, न्यायोचित र निष्पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको वकालत हामीले जारी राख्नु पर्दछ । नियममा आधारित विश्व व्यवस्थालाई न्यायमा समेत आधारित बनाउन हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित हुनुपर्दछ । दिगो शान्ति, समृद्धि र जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नेपालले आर्थिक सामाजिक विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । दिगो विकासका लक्ष्यहरू, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू र राष्ट्रिय विकासका आकांक्षाहरू पूरा गर्न हामी प्रयासरत छौं । आर्थिक विकास, वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन, प्रविधि हस्तान्तरण, निर्यात व्यापार जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा राष्ट्रिय विकासलाई सघाउन अन्तर्राष्ट्रिय सदभाव र सहयोग उपलब्ध गराउने दिशामा हाम्रो कूटनीति केन्द्रित हुनु पर्दछ ।
महिला तथा सज्जनवृन्द,
हाम्रा दुई निकट छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनसँग हाम्रो मित्रवत सम्बन्ध रहिआएको छ । भौगोलिक निकटता, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध, सरकारी तथा जनस्तरमा हुने अन्तरक्रिया, व्यापार र आर्थिक सहयोग लगायत द्विपक्षीय सहकार्यका धेरै कारणहरूले दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँग हाम्रो निकटता छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै दक्षिण र उत्तरका छिमेकीहरूसँग मित्रता, पारस्परिक संवाद, सार्वभौम समानता र पारस्परिक लाभका लागि सहकार्यमा आधारित घनिष्ठ र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहनु पर्दछ । उच्चस्तरीय भ्रमणको नियमित आदानप्रदान र जनस्तरको बढ्दो सम्पर्कले हाम्रो सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाएको छ ।
हालका दशकहरूमा भारत र चीनले हासिल गरेको अभूतपूर्व आर्थिक विकास हाम्रा लागि खुसीको विषय हो । हाम्रो छिमेकमा भइरहेका सकारात्मक परिवर्तनहरूबाट हामीले पनि लाभान्वित हुने गरी द्विपक्षीय सम्बन्ध सञ्चालन गर्नु पर्दछ । नेपालले आफ्ना छिमेकीहरूको हितविरूद्ध नेपाली भूमिमा कुनैपनि गतिविधि हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । साथै, हाम्रो सरोकारको विषयमा हाम्रा छिमेकीहरूबाट पनि त्यस्तै संवेदनशीलताको अपेक्षा हामीले राखेका छौँ । आपसी विश्वास र सद्भाव निर्माण गरी यी दुई मुलुकहरूसँग निरन्तर सहयोग र सहकार्यको सम्बन्ध कायम राख्नु पर्दछ ।
दुई निकट छिमेकी मुलुकका साथै हाम्रा अन्य मित्रराष्ट्रहरू तथा श्रम गन्तव्य मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ । लाखौंको संख्यामा रहेका नेपाली आप्रवासी कामदारहरूको सुरक्षा तथा कल्याणका लागि यी महत्वपूर्ण साझेदारहरूसँग नजिकबाट सहकार्य गर्न जरूरी छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण आज देशको आम्दानीको एक प्रमुख स्रोत बनेको छ । हामीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरू, विशेषगरी महिला र अधिक जोखिममा परेका नागरिकहरूको हितलाई सबै परिस्थितिमा पूर्ण रूपमा सुरक्षित राख्न सक्नुपर्दछ । यसका लागि नेपाली दूतावास र नियोगहरूले थप सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ । पारस्पारिक लाभका लागि व्यापार, पर्यटन, लगानी र जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रवर्द्धन गरी आर्थिक साझेदारीलाई अझ फराकिलो पार्नु पर्दछ ।
हाम्रा विकासका प्रयासहरूमा महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान गर्दै आएका विकास साझेदार मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध परराष्ट्र नीतिको धेरै महत्वपूर्ण विषयको रूपमा रहेको मैले पाएको छु । संयुक्त राष्ट्र संघका स्थायी सदस्य राष्ट्रहरू, युरोपेली संघ तथा यसका सदस्य राष्ट्रहरू र विकासका साझेदार मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । धेरै साझेदार मुलुकहरू हाम्रो आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि भरपर्दो गरी लामो समयदेखि संलग्न रहेका छन् । नेपालले कोभिड–१९ महामारीपछि उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने आकांक्षा राखेकाले आगामी दिनमा यी मुलुकहरूबाट थप सहायता र सहयोगको लागि पनि सक्रिय रहनु पर्ने आवश्यकता तर्फ म यस विद्वत सभाको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु ।
महिला तथा सज्जनबृन्द,
नेपाल सदैव स्थापित संस्थागत संरचनाहरू मार्फत क्षेत्रीय सहयोग प्रवर्द्धन र सुदृढीकरणको पक्षमा रहेको छ । नेपाल हाल दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको (सार्क) अध्यक्ष भई कार्य गर्दै आएको छ । रोकिएको सार्क सम्मेलन लगायत अन्य सार्क प्रक्रियालाई आवश्यक गति दिई अगाडि बढाउन सदस्य राष्ट्रहरू बिच घनिभूत छलफल हुन जरूरी रहेको छ । बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)को पनि सदस्य रहेको नेपालले सो संगठन मार्फत क्षेत्रीय सहयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन सदस्य राष्ट्रहरूसँग कार्य गर्दै आएको छ ।
हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छविको प्रवर्द्धनका साथै आर्थिक विकास र सामाजिक प्रगतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आवश्यक पर्ने सहयोग र सहायता प्राप्त गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ र यसका विशिष्टीकृत निकायहरू एवं अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूसँग नेपालको लामो सहकार्यले ठूलो महत्त्व राख्दछ । बहुपक्षीयताको केन्द्रबिन्दुको रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रणालीको अग्रणी भूमिका रहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रमा उल्लेखित सार्वभौम समानताको सम्मान र स्वतन्त्रता, क्षेत्रीय अखण्डता तथा आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप जस्ता आधारभूत विषयलाई सबै राष्ट्रले जुनसुकै परिस्थितिमा पनि आत्मसात गर्नु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षाको सुनिश्चितताको लागि विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधान तथा सहयोगको वातावरण प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक हुन्छ । कूटनीति र संवादलाई सबै प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि मतभेदहरू कम गर्ने र द्वन्द्वहरू समाधान गर्ने उत्तम माध्यमको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि देशको सार्वभौमसत्ताविरुद्ध बल प्रयोग संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका सिद्धान्तहरू विपरीत हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको तेस्रो स्तम्भको रूपमा रहेको विकाससम्बन्धी क्षेत्र कमजोर रहेको अवस्था छ । विकास, शान्ति तथा मानवअधिकार एक अर्काका परिपूरक हुनाले सबैलाई हामीले उत्तिकै महत्व दिनु पर्दछ । शान्तिपूर्ण तथा न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्थाको हाम्रो चाहना र परिकल्पनालाई साकार रूप प्रदान गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रणालीमा सुधार तथा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कानुनको शासनको पालना हुन आवश्यक छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने कार्यमा नेपालले उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएको छ । विश्वका विभिन्न भागमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनहरूमा नेपाल दोस्रो ठूलो जनशक्ति योगदानकर्ता मुलुक हो । शान्ति स्थापनाका लागि तैनाथ रहँदा हाम्रा वीर शान्ति सैनिकहरूले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको बलिदानले विश्व शान्तिको लागि हाम्रो प्रतिबद्धताको बलियो उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ । नेपाली शान्तिकर्मीहरूले शान्ति र मानवीयताको संरक्षणका लागि व्यावसायिक र समर्पित रक्षकको रूपमा आफ्नो योग्यता प्रमाणित गरेका छन् । नेपालको शान्तिप्रतिको प्रतिवद्धतालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले खुलेर प्रशंसा गरेका छन् ।
शान्तिप्रेमी देशको रूपमा आफ्नो विशिष्ट परिचय कायम राख्दै एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति तथा निशस्त्रीकरण क्षेत्रीय केन्द्रको मुख्यालय नेपालमा रहेको छ । यस संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि चालिने प्रयासमा नेपालको समर्थन रहनेछ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति अभियानमा योगदान गर्नुका साथै सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति र लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको आफ्नै अनुपम अनुभव नेपालसँग छ । हाम्रो सफल र मौलिक घरेलु शान्ति प्रक्रियाको अनुभव संक्रमणकालमा रहेका र द्वन्द्वबाट गुज्रिरहेका देशहरूका लागि उपयोगी बन्न सक्दछ । लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणका दृष्टिमा समेत नेपालले प्राप्त गरेका संवैधानिक तथा संरचनागत उपलब्धिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उच्च महत्व दिएको मैले पाएको छु । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका बिचमा नेपालको प्रतिष्ठा अझै अभिवृद्धि गर्न हाम्रा सफलताको कथालाई विश्वसनीय रूपले प्रस्तुत गर्ने कूटनीतिमा हामीले जोड दिनुपर्दछ ।मानवअधिकार र स्वतन्त्रताका स्थापित मान्यताहरूप्रति हाम्रो दह्रो प्रतिवद्धता रहिआएको छ । हाम्रो संविधान तथा कानुनले मानवअधिकारका यी मान्यताहरूलाई मौलिक हकका रूपमा आत्मसात गरेका छन् र त्यसको संवैधानिक तथा कानुनी उपचारको प्रत्याभूति पनि गरिएको छ । मानवअधिकारसम्बन्धी धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को निर्वाचित सदस्यका रूपमा नेपालले सक्रिय र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सन्धिका प्रावधानप्रति हाम्रो पूर्ण समर्थन रहेको छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यको नाताले हामीले नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार व्यवस्थामा जोड दिंदै अतिकम विकसित मुलुकहरूलाई समान तर सकारात्मक रूपमा विभेदित व्यवहार गरिनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई जोड दिंदै आएका छौं ।
महिला तथा सज्जनवृन्द,
अतिकम विकसित मुलुक, भूपरिवेष्ठित अतिकम विकसित मुलुक र साना टापु विकासशील राज्यहरूको विकास र समृद्धिका लागि नेपालले सक्रिय वकालत गर्दै आएको छ । विकास र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा समान चासो र सरोकार भएका देशहरूसँगको ऐक्यवद्धता र सहयोग हाम्रो बहुपक्षीय कुटनीतिको महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा रहेको छ । नेपालले सन् २०११ मा इस्तानबुलमा सम्पन्न अतिकम विकसित मुलुकहरूको संयुक्त राष्ट्रसंघीय चौथो सम्मेलनको अध्यक्षता र नेतृत्व गरेको थियो । यस बर्षदेखि पुन: नेपालले अतिकम विकसित मुलुकहरूको संयोजकको रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दैछ । विशेष परिस्थितिमा भएका मुलुकहरूको विशिष्ट विकास आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न सबै सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नेपाल आफ्नो आह्वानमा अडिग रहनु
पर्दछ ।सन् २०२६ मा हामी अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन लागिरहेका छौं । अतिकम विकसित मुलुकको स्थितिबाट नेपालको स्तरोन्नतिलाई हामीले लामो समयदेखि राखिएको राष्ट्रिय आकांक्षा र विकासको कोशेढुङ्गाको रूपमा लिनुपर्दछ । यसले राष्ट्रिय मनोबल र देशको समग्र छवि बढाउन मद्दत गर्नेछ । साथै, पर्यटन तथा लगानीमा सकारात्मक प्रभाव पारी हाम्रो अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ ।हालैका वर्षहरूमा गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालको विकासमा संलग्न हुने आशाजनक सम्भावनाहरू भएको समूहको रूपमा देखा परेका छन् । नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको विकास प्रयासहरूमा सम्भावित लगानीकर्ता र साझेदारको रूपमा मान्यता दिएको छ । हामीले मातृभूमिप्रति गैरआवासीय नेपालीहरूको प्रतिवद्धता‚ गहिरो माया र सम्मानको कदर गर्दै मुलुकको विकासमा वास्तविक साझेदार बनेर राष्ट्र निर्माणको महान कार्यका लागि वाह्य लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणका क्षेत्रमा योगदान गर्न आमन्त्रित गर्नु पर्दछ ।अन्त्यमा, फेरि पनि नेपाल विश्व मामिला परिषद्को ७५औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूलाई हार्दिक बधाई दिदैं परिषद्को उज्ज्वल भविष्यको कामना गर्दछु ।
धन्यवाद ।
२०७९ फागुन ११ गते बिहीबार ।
राष्ट्रिय सभागृह‚ काठमाडौँ ।