Unofficial Translation
Statement by the President of Nepal, Right Honourable Mrs. Bidya Devi Bhandari, at the High-level Meeting on the Twenty-Fifth Anniversary of the Fourth World Conference on Women (Beijing+25)
New York, 1 October 2020
Theme: Accelerating the realization of gender equality and the empowerment of all women and girls
Mr. President,
Excellency the Secretary General of the United Nations,
Distinguished Delegates
I begin by thanking you, Mr. President, for convening this historic meeting to mark the Twenty-fifth Anniversary of the Fourth World Conference on Women.
Beijing Declaration and Platform for Action serves as a transformative blueprint for gender equality and empowerment of women and girls.
Despite a steady progress achieved in twelve critical areas of Beijing Declaration, it will take time to fully realize those commitments.
Structural gaps and challenges still persist in society.
COVID-19 pandemic has risked further aggravating inequalities.
We should not let the pandemic stall our progress.
Ensuring timely medical care, equal access to vaccines and robust recovery plans that take care of the economic and social needs of women and girls are necessary.
This will be a test for the decade of action on the 2030 Agenda for Sustainable Development and achieving of the SDG 5.
Nepal is a state party to major human rights instruments including the CEDAW.
We have mainstreamed gender agenda as an integral part of national development by integrating them in the Constitution and laws.
We have strengthened law enforcement and implemented targeted interventions to end gender-based violence and discrimination.
Free air evacuation services have been provided to save the lives of the women from the remotest part of the country suffering from pregnancy and maternity-related complications.
At present, women occupy 41 percent of elected offices in federal, provincial and local governments and over 24 percent in civil service. Total 83 percent of women in Nepal are in labour force.
These achievements are attained through long struggle and persistent constructive efforts.
We can achieve the objectives of the Beijing Declaration by removing gender stereotypes, rectifying long-standing inequalities and matching our commitments with action at national, regional and international levels.
The movement of women’s empowerment must continue till we achieve full and substantive equality.
We remain committed to eliminate remnants of discrimination and plug the implementation gaps.
Excellencies,
To conclude, I would like to emphasize that gender equality is essential and important right for the continuity of life and the world.
It is the only path to justice, peace, and progress.
This historic occasion is an opportunity to reaffirm our resolve to end barriers in the way of realizing all inherent potentials of women.
Thank you.
महिला सम्बन्धी चौथो विश्व सम्मेलनको पच्चिसौं वार्षिकोत्सव (बेइजिङ +२५) को अवसरमा आयोजित उच्चस्तरीय बैठकमा नेपालका सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूको सम्बोधन
न्यूर्योक, १ अक्टोबर २०२०
मूल नारा: “सबै महिला, किशोरी तथा बालिकाहरूलार्इ सशक्त बनार्इ लैङ्गिक समानताको गति तीब्र बनाऔं”
अध्यक्ष महोदय,
संयुक्त राष्ट्र संघका महामहिम महासचिव ,
विशिष्ट महानुभावहरु ।
महिलासम्बन्धी चौथो विश्व सम्मेलनको पच्चीसौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा यो उच्चस्तरीय बैठक आयोजना गर्नुभएकोमा म अध्यक्ष महोदय प्रति हार्दिक धन्यवाद् व्यक्त गर्दछु ।
बेइजिङ घोषणापत्र तथा कार्ययोजनाले महिला, किशोरी तथा बालिकाहरूको समानता र सशक्तिकरणका लागि रुपान्तरणकारी खाका प्रदान गरेको छ ।
बेइजिङ घोषणापत्रमा अन्तरनिहित सरोकारका बाह्र क्षेत्रहरूमा क्रमिक रूपमा प्रगति हुँदै गएको भएपनि ती प्रतिबद्धताहरु पूर्ण रुपमा हासिल हुन अझै समय लाग्ने छ। समाजमा संरचनागत खाडल तथा चुनौतिहरु कायमै छन् ।
कोभिड-१९ को महामारीले असमानताको जोखिमलार्इ अझ बढाएको छ । यो महामारीलार्इ हाम्रो प्रगतिको बाधक बन्न दिनु हुँदैन।
समयमै स्वास्थ्य स्याहार, खोपमा समान पहुँच एवम् महिला, किशोरी तथा बालिकाहरुको आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न पुर्नलाभका योजना जरूरी छन् ।
‘दिगो विकास कार्यसूची २०३०’ को कार्यान्वयन दशक एवम् दिगो विकासको पाँचौं लक्ष्य प्राप्तिका लागि त यो एक महत्वपूर्ण परीक्षण नै हुनेछ ।
नेपाल सिड (CEDAW) लगायत मानव अधिकार सम्बन्धी प्रमुख दस्तावेजहरुको पक्षराष्ट्र रहेको छ। हामीले लैङ्गिक मुद्दालार्इ राष्ट्रिय विकासको अभिन्न अंगको रुपमा संविधान एवं कनुनमा नै व्यवस्थित गरेका छौं ।
लैङ्गिक हिंसा तथा विभेद अन्त्यका लागि लक्षित कार्यक्रम तथा कानुनको कार्यान्वयनलार्इ सुढृढ तुल्याएका छौं ।
भौगोलिक रुपम विकटतम् क्षेत्रमा रहेका प्रसव वेदनामा छटपटाएका गर्भवती र सुत्केरी महिलको जिवन रक्षाका लागि हवार्इ उद्धारको व्यवस्था गरिएको छ ।
वर्तमान समयमा नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कूल निर्वाचित पदमध्ये ४१ प्रतिशत र निजामती सेवामा २४ प्रतिशतभन्दा बढी महिला कार्यरत छन् भने ८३ प्रतिशत महिलाहरु श्रम बजारका विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न छन् ।
यी उपलब्धिहरु लामो संघर्ष र निरन्तरको सृजनात्मक प्रयासबाट प्राप्त भएका हुन् ।
लैङ्गिक रुढीवादलार्इ हटाएर, परम्परादेखि चल्दै आएका असमानतालार्इ सच्याएर एवम् राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रा प्रतिबद्धताहरू र तिनको कार्यान्वयन बीच समन्वय कायम गरेर बेइजीङ्ग घोषणापत्रका उद्देश्यहरु हासिल गर्न सकिनेछ ।
पूर्ण एवम् सारभूत समानता हासिल नभएसम्म महिला शसक्तिकरणको अभियान जारी रहनु पर्दछ ।
विभेदका अवशेषहरू निर्मूल पार्न र कार्यान्वयनमा रहेका कमजोरीलार्इ सुधार्न हामी प्रतिबद्ध रहेका छौं ।
महामहिमज्यूहरु,
अन्त्यमा, लैङ्गिक समानता जीवन र जगतको निरन्तरताको लागि अपरिहार्य र महत्वपूर्ण अधिकार हो भन्ने कुरामा म जोड दिन चाहन्छु ।
यो न्याय, शान्ति एवम् प्रगतिको एकमात्र मार्ग हो ।
आजको यो ऐतिहासिक क्षण महिलामा अन्तरनिहित सबै संभावनाहरु हासिल गर्ने मार्गमा रहेका अवरोध अन्त्यको संकल्प गर्ने अवसर पनि हो ।
धन्यवाद ।