वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन सम्वन्धी विषयमा व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्देशन सम्बन्धमा स्पष्टोक्ति

नेपाल सरकारले जारी गरको वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न माननीय पररष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतज्यूबाट खाडी मुलुकहरुमा रहेका नेपाली राजदूतावासहरुलाई दवाव दिनुभएको तथा वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने मानव तस्करी रोक्न कुनै पहल नभएको भनी व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको २०७३ चैत्र २० मा बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषदलाई छानविनका लागि निर्देशन दिएको भन्ने समाचार प्रति यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका २०७२ मिति २०७२।१।८ मा स्वीकृत गरेको थियो । सो निर्देशिकामा मिति २०७२।३।२७ मा पहिलो संशोधन, मिति २०७३।१।२१ मा दोस्रो संशोधन र मिति २०७३।१२।३ मा तेस्रो संशोधन गरिएको थियो । तेस्रो संशोधन अनुसार नेपाल सरकारले गन्तव्य मुलुकसँग दुई पक्षीय श्रम सम्झौता वा समझदारी गरेर मात्र वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउन अनुमति दिन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले उक्त निर्देशिका जारी गर्दा घरेलु कामदारको रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने कामदारलाई दिइने श्रम स्वीकृतिलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न तथा कामदार एवं तिनका परिवारको हक अधिकारको सुरक्षा गरी वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले सो निर्देशिका बनाएको र श्रम मन्त्रालयले सो को कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विदेशस्थित घरेलु कामदार गन्तव्य मुलुकहरुमा रहेका नेपाली राजदूतावासलाई निर्देशन दिन आग्रह गरेको हो ।
सो निर्देशिका स्वीकृत भएको जानकारी गराउँदै आवश्यक कारवाहीका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मिति २०७२।१।२९ तथा मिति २०७३।१।२८ का पत्रहरु मार्फत कार्यान्वयनका लागि अनुरोध भएबमोजिम यस मन्त्रालयबाट सम्वन्धित सबै विदेश स्थित नेपाली नियोगहरुमा पत्राचार गरिएको थियो । साथै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट प्राप्त मिति २०७३।९।२० को पत्रबाट उक्त निर्देशिकाका विभिन्न प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्न निर्देशन प्राप्त भएको थियो ।
यसै सिलसिलामा वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन घरेलु महिला कामदार नेपाली कामदारहरुको उद्धार तथा तालिम लगायतका विषयमा कार्य योजना बनाउने सम्बन्धमा माननीय परराष्ट्रमन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा मिति २०७३।९।८ मा परराष्ट्र मन्त्रालयमा बसेको माननीय श्रम राज्यमन्त्री, श्रम सचिव, वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत नेपाल सरकारका सम्वन्धित पदाधिकारीहरु उपस्थित रहनुभएको बैठकमा श्रम मन्त्रालयका तर्फबाट सो निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि अनुरोध भएअनुरुप यस मन्त्रालयबाट मिति २०७३।९।२१ को पत्रमार्फत कुबेत, कायरो, रियाद, अबुधावी, दोहा, मस्कट, मनामा र जेद्दास्थित नेपाली नियोगहरुलाई पत्राचार गरिएको थियो ।
साथै निर्देशिका कार्यान्वयनमा कुनै समस्या आएमा त्यसलाई नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट सम्बोधन गर्न सक्ने नै हुन्छ । नेपाल सरकारबाट स्वीकृत निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्नु भनी सम्बन्धित नियोगहरुलाई निर्देशन दिने कामलाई दवावपूर्ण भन्न कदापि मिल्दैन । ती राजदूतावासहरुसंग मन्त्रालय निरन्तर सम्पर्कमा रही काम गरिरहेको र दूतावासहरुले मन्त्रालयको निर्देशनमा रही आफ्नो कार्य सम्पादन गरिरहेको छन् । यस विषयमा मन्त्रालयबाट कुनै दवाव नआएको भनी सम्वन्धित सबै राजदूतावासहरुले स्पष्ट गरिसकेका छन् ।
उक्त समितिको यो पछिल्लो आरोपप्रति आफुहरु कुनै जानकार नरहेको र त्यस समितिका सभापति र सदस्यहले हलै गरेको खाडी मुलुकको भ्रमणका क्रममा कै प्रसंग नै नउठेको जानकारी सम्वद्ध नियोगप्रमुखहरुबाट लिखितरुपमा आएको छ ।
उल्लेखित व्यहोरा माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, माननीय श्रम मन्त्रीज्यू, श्रम सचिवज्यूसमेतबाट मिति २०७३।१२।२० गते अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकमा स्पष्ट पारिएको थियो । सो बैठकमा उपस्थित माननीय सांसदहरुबाट अनुचित प्रभावका विषयमा माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई इंगित गर्ने गरी कुनै भनाइ राखिएको थिएन । स्वयम् परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले व्यक्तिगत रुपमा आफु घरेलु कामदारमा महिला पठाउने पक्षमा नभएको र स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गर्ने र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन होइन कि व्यवस्थापन गर्ने तर्फ सबैको सहकार्य हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सदस्यहरुबाट हालै केही खाडी मुलुकहरुमा भएको भ्रमणपत्श्चात समितिले परराष्ट्र मन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेका कार्यहरुको नजरअन्दाज गर्दै नेपाल सरकारबाट दुई वर्ष पहिले नै स्वीकृत गराई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जारी गरेको घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिकाका सम्वन्धमा परराष्ट्र मन्त्रीज्यूसमेतलाई अनावश्यकरुपमा जोड्दै निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि दवाब दिएको र वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने मानव तस्करीलाई रोक्न कुनै प्रयास नगरेको भन्ने विषय अत्यन्त भ्रामक र पूर्वाग्रहबाट आएकोले यस मन्त्रालयको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ ।
माननीय मन्त्रीज्यू उक्त समितिमा रहँदा भएको छलफलका क्रममा आउँदै नआएको यस विषयलाई पछि निर्णयकारुपमा समितिले सार्वजनिक गर्नुले मन्त्रालयको काम कारवाही प्रति ठुलो पूर्वाग्रह राखिएको प्रष्ट हुन्छ । साथै, मलेशियामा नेपालीले पाएको दु:ख र विभिन्न नाममा अवैध रुपमा उठाइरहेको रकमको छानविन गरी त्यसमा संलग्नलाई कारवाहीका साथै आजसम्म उठाइएको रकम असूल उपर गर्न यस मन्त्रालयले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा पत्राचार समेत गरेको तथा मलेशियामा श्रम सम्झौता नभएसम्मका लागि नेपालीलाई रोजगारीका निम्ति नपठाउन समेत गरिएको अर्को पत्राचारका बारेमा उक्त समितिको बैठकमा माननीय मन्त्रीज्यूले जानकारी गराउनु भएको भएता पनि सो विषयमा कुनै उल्लेख नगरी उल्टै यति गम्भीर आरोप लगाई समितिको निर्णय सार्वजनिक गरिनु आश्चर्यपूर्ण छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन तथा विदेशमा नेपालीहरुको हक अधिकारको संरक्षण गर्न हरसम्भव मन्त्रालय र अन्तर्गतका विदेशस्थित नेपाली नियोगहरु मार्फत पहल गरिरहेको र माननीय पराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले विदेशमा नेपालीहरुको हितका निम्ति र उनीहरु समस्यामा पर्दा प्रभावकारी उद्धार कार्यका निम्ति मन्त्रालय र राजदूतावासहरु सक्रिय रहन र तदारुक रहन निर्देशन दिनुभएको र सोही अनुरुप हरसम्भव पहल र प्रयास हुने गरेको छ । र यस कार्यमा सबै निकायको सहयोग र सहकार्यबाट थप प्रभावकारिता ल्याउन मन्त्रालय प्रतिवद्धताका साथ सक्रिय रहेको व्यहोरा सम्वन्धित सबैमा स्पष्ट हुन अनुरोध गरिन्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय

सिंहदरबार ।

२०७३।१२।२१ गते सोमवार ।